काठमाडौं । नेपाललाई ‘एजुकेशन हब’का रूपमा विकास गर्न नीतिगत सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, विज्ञहरूको सहभागिता र सोचमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले निकालेका छन्।

केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा ललितपुरमा सम्पन्न ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८३’ अन्तर्गत आयोजित ‘के नेपाललाई एजुकेशन हब बनाउन सकिन्छ ?’ विषयक प्यानल डिस्कसनमा सहभागी वक्ताहरूले नेपालमा शैक्षिक केन्द्र बन्ने पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र प्रशासनिक सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।

विज्ञको सहभागिताबिनाको नीति दिगो हुँदैन -डा. ओजश्वी शेरचन

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले राजनीतिज्ञहरू मात्रै बसेर बनाइने नीति र कानुन दिगो र प्रभावकारी हुन नसक्ने बताइन्। उनले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधिलगायतका विधेयकहरू विज्ञ र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

विदेशी विद्यार्थीहरू नेपालमा आउन इच्छुक भए पनि विद्यार्थी भिसासम्बन्धी जटिलताले समस्या सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। ‘नेपाल शैक्षिक हब हुन सक्छ, तर यो आजको भोलि नै भइहाल्ने कुरा होइन । अहिले पनि नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आउने क्रम जारी छ । तर, विदेशबाट आउनेहरूले उचित नियमनको अभावमा स्टुडेन्ट भिसामा आउन पाउँदैनन्, उनीहरू टुरिस्ट भिसामा आउनुपर्ने बाध्यता छ, जसलाई हामीले परिवर्तन गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिज्ञहरू मात्र मिलेर नीति बनाइयो भने त्यो प्रभावकारी हुँदैन, कार्यान्वयन भइहाले पनि त्यस्तो नीति दिगो र सेवामुखी हुन सक्दैन । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा देशको वास्तविक विकास गर्ने हो भने विज्ञहरूको संलग्नता अनिवार्य छ ।’

हाल समितिमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी विधेयकमा गहन छलफल भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले आगामी दिनमा आउने शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, खेलकुद र सिनेम्याटोग्राफी सम्बन्धी सबै विधेयकहरूलाई नयाँ शैलीमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिन् ।

सभापति डा. शेरचनले थपिन्- ‘अहिले मेरो समितिमा विभिन्न विधेयकहरूमा छलफल भइरहेको छ । अब आउने प्रत्येक विधेयक, चाहे त्यो शिक्षासँग सम्बन्धित होस् वा स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, खेलकुद र सिनेम्याटोग्राफीसँग, ती सबैलाई हामी पहिलाभन्दा अलिकति फरक तरिकाले ह्यान्डल गर्नेछौँ । समितिको सभापतिको हैसियतले म भन्न चाहन्छु कि अब विज्ञहरू र स्टेकहोल्डर्सलाई राखेर निरन्तर छलफल गरेर मात्र पोलिसी बन्नेछ । यसरी देश र माटो सुहाउँदो नीति बनाएर मात्र हामी देशलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रगतिशील बनाउन सक्छौँ ।’

निजी क्षेत्रलाई दण्ड होइन, प्रोत्साहन चाहिन्छ -डिके ढुंगाना

प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष तथा रेडियन्ट स्कुलका संस्थापक डिके ढुंगानाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले राज्यले सबै काम एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले स्रोत सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र हो। सरकार आफैंले सबै काम गर्न सक्दैन। बढीभन्दा बढी लगानी गर र बढीभन्दा बढी कर तिर भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

ढुंगानाले चुनावी घोषणापत्रमा नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने विषय समेटिए पनि बजेटमा त्यसअनुसारको प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। नीति निर्माण गर्ने तहमा निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा रहेको उनको टिप्पणी थियो।
उनले समता करको विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने अवधारणाको स्वागत गरे पनि निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउने अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु उचित नभएको बताए। ‘निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने अभिभावकले राज्यको ठूलो बोझ कम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा करमार्फत दण्ड दिनु न्यायोचित होइन,’ उनले भने।

फिनल्यान्ड भ्रमण गरेको अनुभव सुनाउँदै ढुंगानाले थपे, ‘फिनल्यान्डमा सरकारले बिहानदेखि दिउँसोसम्म मात्र सेवा दिन्छ। त्यसपछि बालबालिकाको हेरचाह, यातायात र अतिरिक्त विषयका लागि अभिभावकले छुट्टै खर्च गर्नुपर्छ। नेपालका निजी विद्यालयहरूले भने सीमित शुल्कमा शिक्षासँगै खेलकुद, संगीत, नृत्य र अतिरिक्त गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’

ग्लोबल मोबिलिटीलाई अपराधका रूपमा हेर्ने सोच बदल्नुपर्छ -खेम लकाई

गेट कलेजका संस्थापक तथा अध्यक्ष खेम लकाईले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक केन्द्र बन्ने सम्भावना पर्याप्त रहेको भए पनि सरकारी सोच र नीतिगत जटिलताले त्यसलाई अवरुद्ध गरिरहेको बताए। ग्लोबल मोबिलिटीलाई सकारात्मक रूपमा नहेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा विश्वस्तरीय पूर्वाधार तयार भइसकेको र विदेशी विद्यार्थीहरू समेत अध्ययनका लागि नेपाल आउन थालेको बताए।

लकाईले भने, ‘हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू किन अगाडि बढ्न वा टिक्न सकिरहेका छैनन् ? नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, सरकारले नीति निर्माण गर्दा त्यो ट्रान्सफर्मेसन र ग्लोबल मोबिलिटीलाई किन एउटा अपराध जस्तो जस्टिफाई वा प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ ? यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? यसलाई सच्याउनै पर्छ ।’

यसैगरी युवाहरूको विदेश पलायनलाई इंगित गर्दै उनले थपे, ‘हाम्रो देशमा युवाहरूले कोरिया जान पाएनन् भनेर ज्यान गुमाउनुपर्ने परिस्थिति छ, तर अर्कोतिर कोरियाकै विद्यार्थी डलर तिरेर हाम्रो देशको प्रणालीमा पढ्न आइरहेका छन् । समाजमा हामीले यस्तो गौरव स्थापित गर्नुपर्नेछ । पुराना पुस्ताले जे-जस्तो विरासत छोडेर गए पनि अब हामीले यसलाई अर्को ठाउँमा लैजानुपर्छ ।’

यस सत्रको मोडरेटरको भूमिका इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले निभाएका थिए ।