काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्य बन्न रोक लगाएको छ । संशोधित नियमावलीले विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थपको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहबाट हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार पारित गरेको संशोधित नियमावलीअनुसार स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएको छ । विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थप गर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहले पाएका छन् । विद्यालय नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै तोकिएको छ । यो अधिकार समन्वय इकाई (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) मा थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, अध्यक्ष र सदस्यको छनोट प्रक्रियामा पनि स्थानीय तहको भूमिका बढाइएको छ ।
अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक र कर्मचारी बस्न नपाउने भएका छन् । समितिमा सदस्य हुन कम्तीमा ५ वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले वडा अध्यक्ष र सदस्यलाई नै व्यवस्थापन समितिमा मनोनयन गर्दै आएका थिए ।
भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, तोडफोड तथा आगजनी, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध रूपमा वन्यजन्तु ओसारपसार, संगिठत अपराध, राहदानी दुरुपयोग, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति पनि समितिमा सदस्य बन्न पाउँदैनन् ।
पालिकाको शिक्षा प्रमुख, वडा प्रतिनिधि र प्रअले व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । यसअघि विद्यालयले अभिभावक भेला बोलाउने व्यवस्था थियो । विद्यालयमा माध्यमिक र आधारभूत तह मात्रै हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । जसअनुसार आधारभूत तह कक्षा १–८ र माध्यमिक तह १–१२ कायम गरिएको छ । यसअघिसम्म नियमावलीमा रहेको प्राथमिक तह १–५ र निम्न माध्यमिक तह ६–८ को विभाजन हटाइएको हो । अहिलेसम्म शिक्षक नियुक्ति र छनोटसमेत प्रावि, निमावि र मावि तहमा हुँदै आएको थियो ।
आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले शैक्षिक क्षति बढ्ने भएपछि नियमावलीमार्फत हिउँदे र वर्षे बिदाको अवधि कटौती गरिएको छ । यी बिदा ४५ दिन रहेकामा ३० दिन बनाइएको छ । शैक्षिक सत्रभर न्यूनतम विद्यालय खुल्ने दिन भने साबिककै २ सय २० दिन कायम छ ।
शिक्षकले पाउने काज सुविधा रोकिएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका दुई प्रतिनिधिले महासंघको कामका लागि मन्त्रालयमा काज सुविधा पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थियो । शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा नै लगाउनुपर्ने भन्दै संशोधनले त्यस्तो काज रोकेको हो । तर स्थानीय तहको अनुमतिमा तालिम, सभा, सेमिनारमा सहभागी हुन भने व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय तहको अनुमतिमा काज पाउने व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।
