चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमाथि कारबाही हुने बताएका छन् ।

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष गिरीले नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुमाथि होस्टेलको बहानामा बढी पैसा लिएको सत्य भएको र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि कलेजले अटेरी गरेको भन्दै अबको विकल्प कारबाही भएको बताएका हुन् । उनले छात्रावास उचित भएपनि छात्रावासमा बस्न मात्रै विद्यार्थी भर्ना नभएको बताए । उनले छात्रावासमा नबसेकै कारण विद्यार्थीहरुलाई कलेजले पठनपाठनबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए । उपाध्यक्ष गिरीले कलेजलाई आयोगको तर्फबाट बारम्बार ध्यानाकर्षण गरेपनि कलेजले अपहेलना गरिरहेको भन्दै अबको विकल्प भनेको सिट नदिने वा सम्बन्धनको खारेजी भएको बताए । उनले कलेजलाई कारबाहीको लागि आयोगमा छलफल गर्ने पनि बताए ।

उपाध्यक्ष गिरीले भने, ‘आजको दिनमा आउँदा उसले के गरेको छ भने होस्टेल अनिवार्य गरेर बढी पैसा लिने काम भइरहेको छ, जुन होस्टेलको शुल्क निर्धारण गर्ने काम आयोगको पनि छैन । आयोगले स्पष्ट भनेको छ कि, यो अनिवार्य गरेर जबरजस्ती पैसा असुल्न पाइँदैन । छात्रावास हुनु राम्रो कुरा हो तर छात्रावासमा बस्नको लागि विद्यार्थी कलेजमा भर्ना भएको होइन । कलेजमा पढ्नको लागि हो । छात्रावासमा नबसेको कारणले विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । हामीले भनेका कुराहरुको अपहेलना भएको छ, अब हामीसँग बाँकी भएका कुराहरु भनेको त्यो कलेजलाई कारबाही गर्ने हो । सिट संख्या घटाउने, वा नदिने, अथवा सम्बन्धनको खारेज गर्ने । यी कुरा गर्नको लागि हामी आयोगमा कुरा उठाउँछौँ ।’

त्यस्तै आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले अहिलेको विदार्थीको विषय भनेको रकमको नभइ जीवनरक्षा, एकेडेमिक कुरा र छात्रावासको मात्र भएको बताए । उनले कलेजले छात्रावास अब अनिवार्य नगर्ने भनिसके पनि अटेर गरिरहेको बताए ।

सदस्यसचिव काफ्लेले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय रुपमा यो समस्या आएपछि अब समस्या समाधान होला भन्ने लागेको छ । धेरै पैसा लिएको कुरा निकै धेरै पटक आयो । तर पैसा धेरै लिएको छैन भन्ने कुरा कलेजले पनि लिखिति दिएको छ हामीलाई बच्चाहरुले पनि पैसा धेरै लियो भन्ने इस्यू अहिले छैन भन्ने क्रममा हामी कन्भिन्स भएको अवस्था हो । त्यहाँ एउटा जीवनरक्षाको, अर्को एकेडेमिक कुराको रहेछ । अर्को छात्रावास अनिवार्य भन्ने छ । एकेडेमिक कुराको जिम्मेवारी राज्यले र आयोगले लिनुपर्छ, त्यो सकिन्छ । छात्रावास अब अनिवार्य गर्दैनौँ भनेको कुरा पनि हो र अटेरी भइरहेको कुरा पनि सत्य हो ।’

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले कलेजले पैसा बढी लिएको वा घटी लिएको भन्ने अधिकार सदस्य सचिवलाई नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले नियमभन्दा बाहिर गएर कलेजले विद्यार्थीहरुसँग पैसा असुलीरहेको भन्दै सदस्यसचिव काफ्लेलाई आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनले आयोगको सदस्यसचिवले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरु अनसनमा आइसक्दासमेत उनीहरुको पीडा बुझ्न नसकेको आरोप लगाए ।

सांसद श्रेष्ठले भने, ‘कसले बढी पैसा लिएको छ कसले छैन भनेर तपाईले यहाँ भन्ने ? को हो तपाई ? के भन्न खोज्नुभएको ? ऐन र नियमभन्दा बाहिर गएर बढी पैसा लिइरहेको छ विद्यार्थीसँग त्यो बढी पैसा होइन ? अनिवार्य भनेको छ उसले । आयोगको सदस्यसचिवको बुझाइ बढी पैसा होइन भन्ने । यस्तो बुझाइ हुन्छ ? करेक्शन गर्नुस् तपाईको बुझाइ ।’

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद एकवाल मियाँले विद्यार्थीहरुले त्यही कलेजमा पढ्न नसक्ने भन्दै उनीहरुको लागि सुरक्षित गन्तव्य खोज्नुपर्ने बताए । उनले यदी सोही कलेजमा पढाउने हो भने पनि ग्राण्डेट सम्झौता गरेर मात्रै विद्यार्थीहरुलाई राख्नुपर्ने बताएका छन् । सांसद मियाँले अरु कलेजले पाठ सिक्नेगरेर नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद मियाँले भने, ‘विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँ पढाउने सम्झौता नगर्नुस्, त्यहाँ सम्झौता गर्ने हो भने के के शर्तमा ? शर्तसमेतको हामीलाई पनि जानकार हुनुपर्छ । ग्राण्टेडको साथमा मात्र सम्झौता हुनुपर्छ । र मात्र राख्न सकिन्छ । नत्र भने बच्चाहरुको भविष्य पछि बिग्रिन्छ । पठनपाठनको पनि ग्यारेन्टेड गरेर मात्रै त्यहाँ पढ्न दिनुपर्छ । २५ गतेसम्म राम्रोसँग सम्झौता भए ओक्के, अरु कलेज पनि शतर्क हुने र विद्यार्थीहरुको भविष्य बन्ने गरेर मात्रै सम्झौता गरौँ ।’

नोबेल मेडिकल कलेजको एमबिबिएस प्रथम वर्षका १० विद्यार्थीहरुले कलेजमा सुरक्षामा थ्रेट रहेको भन्दै काठमाडौंको माईतीघरमा रिले अनसनमा छन् । उनीहरुले कलेज स्थानान्तरणको माग सम्बोधन नभएको कारण गत पुस पहिलो साताबाट एमबिबिएस प्रथम वर्षको कक्षा सञ्चालन भइरहेको र स्थानान्तरण नहुँदा आफ्नो पढाइ बिग्रिएको गुनासो गरेका छन् ।