काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरे अनुसार शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका छन्।

आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७/०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपैंयाँ बढाउनु पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैंयाँ वृद्धी गरी ४८ लाख रुपैंयाँ सिफारिस गरेको थियो।

आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले योवर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन्। ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले शुल्क बढाउनु उचित हुँदैन। गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

ओलीले अहिले शुल्क घटाउने विषयमा बरु कुरा गर्न सकिने बताएका छन्। लगत्तै आयोगका सह–अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए।

सिफारिस समितिले १७ विषय मध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो। बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै बिडिएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ बटाउन सिफारिस गरेको थियो। एमडीएमएस क्लिनिकल, र एमडीएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरि शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।

कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल रहेका छन्।

बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तराेन्नती सम्बन्धि मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण सम्बन्धी आन्तरिक कार्यबिधि, स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्र सम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमण सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ।अन्नपूर्णबाट