काठमाडौं । १६ वर्षदेखि रोटरी क्लब अफ बुटवलको एम्बुलेन्स कुदाइरहेका थिए कृष्ण पुरी । असार १ गते प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट संस्थालाई चिठ्ठी पुग्यो-एम्बुलेन्स १० वर्ष पुरानो भएकाले सेवा बन्द गर्नू । मासिक ५० भन्दा बढी बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था पुर्याउने उनको एम्बुलेन्स कार्यालय प्रांगणमा थन्कियो।
”गाडीको हालसम्म इन्जिन पनि खोलेको छैन । राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको सवारी साधन पत्रसँगै अहिले कार्यालयको आँगनमा छ । सरकारको पत्रपछि संस्थाले एम्बुलेन्स सेवा बन्द गर्यो । मैले रोजगारी गुमाएँ । एम्बुलेन्सका सवारीसाधन घट्दा बिरामीलाई पनि सास्ती भयो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
उनका अनुसार रूपन्देही जिल्लामा ९७ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा थिए । सरकारको पत्रसँगै १० वर्ष पुराना र स्वास्थ्य संस्थाबाहेकका एम्बुलेन्स सञ्चालन नहुने भएपछि जिल्लामा १६ वटा चल्तीमा रहेका एम्बुलेन्सहरू थन्किएको उनले बताए । प्यूठानमा एम्बुलेन्स चलाउने चालक सुशील केसीले जिल्लामा सातवटा एम्बुलेन्स थन्किएको जानकारी दिए ।
”चलिरहेका एम्बुलेन्स सरकारको पत्रपछि थन्किएका छन् । सरकारले भनेपछि मान्नैपर्ने स्थिति भयो, अरू के नै उपाय रह्यो र ?,” उनले भने ।देशभर करिब दुईहजार एम्बुलेन्स थन्किएको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघले जनाएको छ ।
”देशभर स्वास्थ्य संस्था बाहेकका करिब दुईहजार हाराहारीमा एम्बुलेन्स थन्किएको अवस्था छ । हामीले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन । अहिले करिब दुईहजार जनाले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ,” संघका नवराज लामिछानेले भने ।
सरकारी तथ्यांकले १० वर्ष पुग्न बाँकी रहेका २७ सय एम्बुलेन्स रहेको देखाएको छ । तीमध्ये १६ सय एम्बुलेन्स पीटीभीसहित सञ्चालनमा छन् । जसमा क वर्गको २८ र ख वर्गको ५८१ वटा छन् । अन्य बिरामी ओसारपसारमा सक्रिय छन् । यो तथ्यांकमा १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स समावेश छैनन् ।
”मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले १० वर्षे अवधि बाँकी भएका विवरण मात्रै संकलन गरेका हुन् । उक्त तथ्यांक हामीसँगैको सहकार्यमा उपलब्ध गराइएको हो । देशभर कूल एम्बुलेन्सको संख्या करिब ६ हजार छ,” चाल संघका लामिछानेले भने ।
२०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी भयो । उक्त ऐनको दफा ६४ ले मन्त्रालयले ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्याविधि बनाउनसक्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ। त्यसकै आधारमा २०७५ मा मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका २०७३ लाई संशोधन गर्यो । २०७८ मा नयाँ निर्देशिका आयो ।
२०८२ मा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्सलाई मात्रै नवीकरणको व्यवस्था गर्यो । बुँदा १० ले भनेको छ,”स्वास्थ्य संस्थाले मात्र एम्बुलेन्स राजश्व छुट, सञ्चालन अनुमति र नवीकरण गर्न पाउनेछन् ।”एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच पटकसम्मका लागि नवीकरणको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । त्यसपछि एम्बुलेन्सका रूपमा उक्त सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन पाइने छैन । निर्देशिकाले स्वास्थ्य संस्था बाहेकका एम्बुलेन्स नवीकरण नगर्ने उल्लेख गरेसँगै गैरसरकारी संस्था वा अन्य संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स हाल थन्किएका हुन् ।
”स्वास्थ्य संस्थाबाहेकका एम्बुलेन्स नवीकरण नगर्ने निर्देशिकाअनुसार एम्बुलेन्स नवीकरण भएका छैनन्,”मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले भने । निर्देशिकाले एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने, आकस्मिक औषधी लगायतका विभिन्न उपकरण उपलब्ध हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा २७ प्रकारका उपकरण हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । ”चारपाङ्ग्रे गाडीमा एम्बुलेन्स लेख्दैमा वा रंग एम्बुलेन्स जस्तो बनाउँदैमा त्यो एम्बुलेन्स हुँदैन । एम्बुलेन्सभित्र बिरामीको ज्यान गयो भने निकै ठूलो विषय बन्छ त्यसैले स्वास्थ्यसेवाका आधारभूत उपकरणसहित र स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य उपस्थितिसहित एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,” अधिकारीले भने ।
१० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स भएका संघसंस्थाले नयाँ एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि लगानी गर्न तयारसमेत छन् । उनीहरूलाई एम्बुलेन्स सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन पटक-पटक सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदादेखि सुधा शर्मासम्मलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाइसके । तर उनीहरूको माग हालसम्म कसैले पनि सुनुवाइ गरेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २२ हजार ५ सय ५० बिरामी तथा घाइतेहरूले प्रेषण केन्द्रमार्फत एम्बुलेन्स सेवा उपभोग गरेको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । एम्बुलेन्सको संख्या नथप्ने हो भने सेवामा कठिनाइ हुने चालक संघको भनाइ छ ।
”१० वर्ष पुराना गाडी नचलाउने, मापदण्डमा उल्लेखित उपकरणहरुसहित एम्बुलेन्स चलाउनेमा कसैको पनि विमति छैन । तर सरकारले भूगोलअनुसार मापदण्ड बनाउनुपर्यो । १० वर्ष पुराना गाडी हटाउँदा नयाँ ल्याउन दिनपुर्यो । एकैपटक उक्त सवारीहरू थन्किँदा र नयाँ ल्याउन नदिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव विस्तारै देखिँदै जानेछ । हामीले उक्त स्थिति अगावै सरकारलाई सचेत गराएका हौँ,” लामिछानेले भने ।
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघले गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत पनि क र ख वर्गको एम्बुलेन्स दर्ता गर्न दिनुपर्ने, चालकहरूको पनि स्वास्थ्यकर्मी सरह बीमा गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग राख्दै पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
आफ्नो मागको सम्बोधन नभएपछि संघले साउन ३० गते आगामी दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । एम्बुलेन्स सेवालाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र मर्यादित बनाउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिन उक्त बैठकले निर्णय लिने अध्यक्ष लामिछानेले बताए ।
