कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध खोप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चर्को दबाब रहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्।

राज्यमन्त्री पदमा नियुक्तिसँगै भएको आलोचनाको प्रतिरक्षास्वरूप श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले सवारी साधनदेखि तलब, आवास केही पनि सुविधा नलिने बताएका छन्। तर, सुरक्षाकर्मी भने लिने उनको भनाइ छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको लगानीकर्ता अर्बपति श्रेष्ठ पैसाको बलमा सांसद हुँदै राज्यमन्त्री बन्ने अवसर सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। गठबन्धन दलको बैठकमा श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु आफूबाट गल्ती भएको देउवाले स्वीकारेका छन् ।

गठबन्धनका अन्य घटकहरू पनि असन्तुष्ट भएका बेला राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिरक्षा गर्न सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेको अनुमान छ। उनले आफू आबद्ध भएको विद्यालय लगायत सबै भूमिकाबाट कानुनी रूपमा अलग भएको पनि बताएका छन्।