बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा चीनको कम्पनी वालभ्याक्सको एमआरएनए भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षण गर्न दिने अनुमति दिएको छ । योसँगै नेपालको देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले बिपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा परीक्षण गर्दैछ । भ्याक्सिनको ट्रायल (परीक्षण) नेपालमै हुने भनेपछि विभिन्न कौतुहलता पैदा भएका छन् । 

आखिर के हो त मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालमा परीक्षण गर्न अनुमति दिएको एमआरएनए भ्याक्सिन ? यस बारेमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानीः

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एमआरएनए खोपको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ, यो कस्तो खोप हो ?

हिजो मात्रै नेपाल सरकारको क्याबिनेटबाट २ वटा भ्याक्सिन परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको हो, एउटा कोरोनासँग सम्बन्धित भ्याक्सिन, अर्को कलेरा भ्याक्सिन । कलेरा हैजासम्बन्धी भ्याक्सिन हो । 

चीनमा रहेको वालभ्याक्स भन्ने कम्पनी अमेरिकाको फाइजर जस्तै कम्पनी हो । त्यो भाइरस स्पेसिफक भ्याक्सिन हो । एमआरएनए भ्याक्सिन फ्रिज टेम्पे्रचरमा स्टोरेज गर्न मिल्छ । फाइजर माइनस २० डिग्रिमा राख्नु पर्छ तर यो फ्रिज टेम्पे्रचरमा राख्न मिल्ने भ्याक्सिन हो । हाम्रो जस्तो मुलुकमा एमआरएनए जस्तो भ्याक्सिन भएपछि स्टोरेज गर्न ट्रान्सपोटेशन गर्न सजिलो हुन्छ । 

वालभ्याक्स भन्ने कम्पनीले प्रायोजन गरेको भ्याक्सिनलाई देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स भन्ने नेपाली कम्पनीले लोकल पार्टनरको हिसावले काम गर्न खोजेको हो । बिपी कोइराला इस्टलभेन्स साइन्सेज धरानमा यसको ट्रायल गर्ने साइडको हिसावले काम हुँदैछ र ३ हजार स्वयंसेवकहरुको सहभागितामा यसको ट्रायल (परीक्षण) शुरु गर्न लागिएको छ । 

यो ट्रायल कसरी सुरु हुन्छ ?

हामीले इथिकल हिसावमा नेपाल सरकारले पहिला पास गरेको भ्याक्सिन ट्रायलको (प्रोसेस) प्रक्रियाअनुसार सर्वप्रथम जसले भ्याक्सिन ट्रायल गर्न चाहन्छ, त्यो ट्रायल गर्दा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पहिला प्रस्ताव लैजान्छ । प्रस्ताव साइन्टिफिक हिसावमा, इथिकल रिपोर्टबाट हेरेपछि यो ठीक छ भन्ने भएपछि हामीले मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट पठाउनुपर्छ । त्यो क्याबिनेटले पास गरेको अवस्था हो यो । 

तर क्याबिनेटले पास गरेपछि पनि अझै सकिएको छैन । यो डकुमेण्ट औषधि व्यवस्था विभागमा लाइसेन्सको लागि जानुपर्छ । विभागले फाइनल स्वीकृति दिइसकेपछि हामीले त्यसको प्रोसेसमा कति कहाँ भएको छ, सबै हेरेर लोकल साइटसँग छलफल गरेर, कम्पनीसँग छलफल गरेर हामीले अघि बढ्नुस् भनेपछि यो ट्रायल शुरु हुन्छ । अर्को कलेरा वाला भनेको रेगुलर चलेको भ्याक्सिन मध्येकै एक हो ।

परीक्षण गर्ने व्यक्तिको छनोट चाहिंँ कसरी हुन्छ ?

आम पब्लिकले एउटा बुझ्नैपर्ने कुरा क्लिनीकल ट्रायलका ४ फेजमध्ये तेस्रो फेजको ट्रायल हो यो । यसमा सेफ्टी हेरिन्छ, मानिसलाई हानी गर्छ कि गर्दैन ? र अर्को प्रभावकारी कत्तिको छ भनेर हेरिसकेपछि थोरै जनसंख्यामा ठीक छ भनेर अगाडि बढेको र साइन्टिफिक पब्लिकेशन पछाडि तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो । यसलाई हामीले मल्टीसेन्टिक, मल्टिनेशनल ट्रायल भन्छौँ । मल्टिनेशनल ट्रायलभित्रमा लगभग १५ हजारदेखि ३० हजारसम्म सहभागिता हुन्छ । 

भ्याक्सिन लगाएपछि फरदर सेफ्टी कति छ ? फरदर इफेक्टिभ कति छ, भनेर हेर्ने हो, थर्ड फेजको ट्रायलको विषय त्यही नै हो । अहिले हामीले लगाएका भ्याक्सिनहरु पनि थर्ड फेज सकिसकेपछि इमर्जेन्सी अथवा मान्यता पाएपछि लगाएको भ्याक्सिन हो । यद्यपी यसको रिसर्च भइरहेको छ । 

यसले कहिलेसम्म काम गर्छ, कुन उमेर समूहमा काम गर्छ, बच्चा, बुढाबुढी, प्रेग्नेन्सीको बारेमा हेर्नै बाँकी छ । अथवा लगाएको भ्याक्सिन कहिलेसम्म रहन्छ, अथवा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि शरीरले भ्याक्सिनको लागि एन्टीबडी उत्पादन गर्ने, आफैँ क्षमता उत्पादन गर्छ कि गर्दैन यी सबै हेर्नै बाँकी छ ।

कोही ट्रायलमा सहभागी नभए त विश्वमा भ्याक्सिन कहीँ बन्दैन । ट्रायलमा सहभागी हुने मान्छे भोलेन्टियर हो, स्वतन्त्र हिसावले आउन पाउँछ, कसैलाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले छुन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानून पढेर, बुझेर मात्रै दिन्छौँ ।

यदि ट्रायल सफल भए त विश्व नै लाभान्वित भयो । तर भवितव्य केही भयो भने के छ नेपालको कानून ?

हामीले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खालको ट्रायल गर्दा कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने, समस्या भए कसरी लैजाने, के गर्ने, केयर गर्नेदेखि लिएर बीमाका कुरा पनि हुन्छन् । बीमा बिना हामी गर्दैनौ । त्यसबाट सामान्य बिरामी, गम्भीर बिरामी हुँदा के गर्ने, कहाँ उपचार गर्ने, उपचार गरेबापत्को खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमानुसार नै हुन्छ । 

ट्रायलमा व्यक्तिले पाउने लाभ र सरकारले पाउने लाभ कसरी पहिचान हुन्छ ?

क्लिनीकल रिसर्चमा सामान्य रगत निकाल्नेदेखि भ्याक्सिन लाउने कुरा हुन्छन्, त्यहाँ मान्छेहरुको बेनिफिट (लाभ) र हानी (रिस्क) को बारेमा कुरा गर्छौं । कुनै पनि क्लिनीकल ट्रायल गर्दा एउटा कुरा त हाम्रै जनसंख्यामा हाम्रै समुदायमा भ्याक्सिन लगाउनु भन्दा अगाडि नै उमेर समूहदेखि लिएर शीर्षकगत हिसावले, जेनेटिक हिसावले सबै कुराहरु पहिले नै हेरिन्छ, हाम्रो जेनेटिक मेकअप अनुसार पनि यो भ्याक्सिन राम्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा भइसकेको हुन्छ । 

ट्रायल सफल भयो भने हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने लगाउने कम्पनी जुन देशमा बनेको छ, तिनै ठाउँमा लगाउँदाको रेटमा हामीलाई चाहियो भनेका छौँ ।  त्यहाँबाट ट्रान्सपोटेशन क्रस भए हामी तिर्न सक्दैनौ भनेर पहिले नै भन्न सक्छौँ । त्यो अधिकार हामीसँग छ ।

ट्रायल भनेको साइन्स हो, एउटा साइन्स विकास गर्दा जहिले पनि लाभ मात्र खोजेर हुँदैन । हामीले भ्याक्सिन ट्रायल शुरु गर्नु भनेको क्षमता विकास गर्नु हो । क्षमतापछि साइट डेभलप हुन्छ, त्यहाँ रिसर्चहरु हुन्छन्, त्यहाँको ट्रेनिङका कुराहरु हुन्छन् । 

ट्रायल गरिसकेपछि एउटा अहिले के फाइदा छ भने उसले नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्छु भनेको छ । त्यही क्रममा म आफैँ पनि संलग्न भएँ, अर्थमन्त्रालय हुँदै उद्योग मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनेको थियो । त्यो कमिटीमा एउटा प्राविधिक संयोजक भएर काम गरेँ । 

सरकारले नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो ड्राफ्टमा हामीले काम गरेका थियौँ । यसमा राज्यले भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई के के सुविधा दिन सक्छ, राज्यले उत्पादन गर्दा वा निजीले उत्पादन गर्दा जग्गा, बाटो जान दिने कुरा होला, बिजुली दिने कुरा होला, ट्याक्सहरु घटाउने कुरा होला, राज्यले किनिदिनुपर्ने कुरा होला, यदि गुणस्तरीय छ भयो भने । 

अर्को प्राविधिक हिसावले रिसर्च गरिसकेपछि उत्पादन गर्दा, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ । नीति कार्यक्रम पास भइसकेको छ । त्यसमा भ्याक्सिन उत्पादनसम्म पुग्नलाई रिसर्चमा के के फ्यासालिटी चाहिन्छ ?भन्ने कुरा राज्यले गरिदिने भनिसकेको छ । पूर्वाधार भए र कम्पनी पनि इच्छुक भएर आउँदा अर्बौं लगानी र वर्षौं समय लाग्छ, यसको राम्रो पक्ष के छ भने चाइनाबाट २० औँ वर्ष यो कम्पनी भ्याक्सिन उत्पादन गरेको कम्पनी हो । त्यसैले कम्पनीमा प्रश्न छैन । 

मैले हालै सचिवलाई भनेको थिएँ, भ्याक्सिनको कार्यविधि बनाइसकेपछि अब ड्रग (भ्याक्सिन) र कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौँ । उहाँहरु पनि सहमत हुनुभएको छ । त्यसलाई राज्यले के के नीति बनाउनु पर्छ र कानून कहाँ खुल्ला गरेर सजिलो गर्नुपर्छ ?यसमा छलफल गर्दैछौँ । यो स्टेप (चरण) बाट हामी नेपालमा भ्याक्सिन ट्रायल गर्नुपर्छ भनेको एक वर्ष भयो । ट्रायल किन भन्ने कुरा राज्यले सुनेको छ, कम्तिमा यो शुरुवात भएको छ । यो पनि ठूलो कुरा हो । 

यसमा र्यूमरको हिसावले काम गरेर मात्र हुँदैन, साइन्स बुझ्न जरुरी छ । अब हामीले भ्याक्सिन ट्रायल मार्फत् उत्पादन गर्ने यसबाट पाठ सिकेर औषधि पनि नेपालमै बनाउने गरी जानुपर्छ ।

यो कम्पनीको कमिटमेण्ट के छ ?

यो कम्पनीले केही डोज भ्याक्सिन फ्री दिन्छु भनेको छ, अर्को उत्पादन गर्नलाई टेक्नोलोजी दिन्छु भनेको छ । यो धेरै महत्वपूर्ण छ । कम्पनीले भोलि नेपालमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्दा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स सक्षम बनाउने भनेको छ । त्योअनुसार राज्यले पनि एउटा नीति बनाएर पास गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले भोलि त्यो टेक्नोलोजी नेपाल भित्रिदा सजिलो पर्छ ।

नेपालमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने गरेर कार्यदलले काम गरिरहेको भन्ने कुरा छ । यो कहाँ पुग्यो ?

क्याबिनेटले पास गर्यो, राजपत्रमा भर्खर आएको छ । त्यसमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको बनाउनेमा राज्यले के के सुविधा दिनुपर्छ, जग्गा, बाटो, बिजुली वा ट्याक्स फ्री गरिदिने लगायत सबै कुराहरुलाई उल्लेख गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अब यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिएर जानुपर्छ ।

यो बाहेक अन्य कुनै भ्याक्सिन इच्छुक भएर ट्रायलमा आउने कुरा छ कि ?

यसबाट बाटो खुलेको छ । यो मुलुकमा भ्याक्सिन रिसर्च पार्टीकुलर दिनको लागि मात्रै गर्ने कुरा होइन, साइन्सको विकास गर्न हो । भोलि त के हुन्छ भने कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ, भ्याक्सिन कति डोजसम्म चाहिन्छ ? कुन भेरियन्टको लागि काम गर्छ ?हामीलाई थाहा छैन । 

त्यसैले धेरै भन्दा धेरै रिसर्च गर्न सक्ने स्थिति भयो भने राम्रा कम्पनीहरुको भने भोलि राज्यलाई छान्न पनि सजिलो हुन्छ । अहिले त हामीले भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने कुरा मात्रै गरेका छौँ । हामीले किन्न चाहँदा तपाईले के के सुविधा दिनुहुन्छ भनेर राज्यले भन्न सक्ने भयो । सानोफीकपास्चर भन्ने अमेरिकाको औषधि कम्पनी छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय भ्याक्सिन इन्स्टीच्यूट छ ।  यसले विश्वव्यापी रुपमा भ्याक्सिनको रिसर्च गर्छ । त्यसले सानोफीपास्चरसँग मिलेर नेपालमा रिसर्च गर्न लागेको छ । त्यो पनि हामीले इथिकलबाट पास गरेर क्याबिनेटमा पठाएका छौँ । सम्भवतः अर्को हप्ता त्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएर आउँछ, हामीले अब २ वटा कम्पनीहरु गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ ।

अहिले हामीले कोरोनाविरुद्धका कति वटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ ?

मलाई जानकारी भएसम्म ४ वटा भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ । एउटा कोभिशील्ड, भारतको अक्सफोर्डसँगको एस्ट्राजेनिका कम्पनीको, एउटा भेरोसेल, चीनको सानोफार्म कम्पनीको, स्पुतनिक भी पनि आउने भनेको आइसकेको छैन । अर्को जोनसन र मोडर्नाको पनि अमेरिकी कम्पनीको छ । पाइपलाइनमा फाइजर आउने भनेको छ, कहिलेसम्म आउँछ, थाहा छैन ।