नेपालमा वार्षिक हुने १२ लाख गर्भधारणमध्ये झण्डै आधा इच्छाविपरित हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। ती मध्ये करिब दुई तिहाई महिलाले गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष यूएनएफपीएले बुधबार सार्वजनिक गरेको स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन २०२२ प्रतिवेदनमा परिवार नियोजनका साधनको उपलब्धता र प्रयोगबारे चासो नदिँदा नेपालसहित विश्वका अधिकांश महिला इच्छा विपरित गर्भधारण गर्न बाध्य रहेको उल्लेख छ। सन् २०१७ मा करिब ३ लाख ५९ हजार नेपाली महिलाले गर्भपतन गराएको तथ्यांक समेट्दै यूएनएफपीएले अधिकांश गर्भपतन अहिले पनि अदक्ष सेवा प्रदायक र गर्भवती महिला आफैंले औषधि वा अन्य कुराको प्रयोग गरि गर्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।   

यूएनएफपीएको नेपाल च्याप्टरले नेपालमा गर्भधारणको चाहना नभए पनि प्रजनन उमेरका लगभग ४४ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिकाहरू प्रयोग नगर्ने गरेको बताएको छ। प्रजनन उमेरका विवाहित महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै त्यस प्रकारका साधन प्रयोग गर्ने गरेको बताउँदै युएनएफपीएले परिवार नियोजनको आवश्यकता भएर पनि सेवा नपाउनेको संख्या २४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जसका कारण नेपालमा अनिच्छित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतनको दर उच्च देखिएको उसको ठहर छ। 

विश्वभर प्रत्येक वर्ष १२ करोड १० लाख महिला तथा किशोरीहरु इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि गर्भवती हुन बाध्य भइरहेको बताउँदै युएनएफपीएले जीवन नै परिवर्तन गरिदिने गर्भधारण पनि महिलाको छनोटको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुलाई विश्वव्यापी संकटका रुपमा चित्रण गरेको छ। 

गर्भधारणको चाहना नभएर पनि विश्वमा अनुमानित २५ करोड ७० लाख महिलाले परिवार नियोजनका सुरक्षित र आधुनिक तरिका प्रयोग नगर्ने बताउँदै युएनएफपीएले झण्डै एक चौथाई विवाहित महिला यौन प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको दाबी गरेको छ। 
युएनएफपीएले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको विश्व जनसंख्याको स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा भने अनिच्छित गर्भधारणको अवस्थामा समेटेको हो। मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संकटले समूदाय, महिला तथा किशोरी र विश्व स्वास्थ्यमा गम्भीर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी उसको छ । 

युएनएफपीएले निर्णयकर्ता र स्वास्थ्य संरचनालाई परिवार नियोजनका सामग्रीको पहुँच, स्विकार्यता, गूण र विविधतामा सुधार गरि अनिच्छित गर्भाधारणको रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्न र गुणस्तरिय यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सूचनामा ब्यापक विस्तार गर्न आह्वान गरेको छ। प्रतिवेदनले महिला तथा किशोरीलाई यौन, परिवार नियोजनका सामग्री र मातृत्वका 
सम्बन्धमा साहसिक निर्णय लिन सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रसंघीय कोषले महिला तथा किशोरीको महत्व चिन्न सक्ने समाज निर्माण गर्न नीति निर्माता, समूदायको नेतृत्व र सम्पूर्ण व्यक्तिमा अपिल पनि गरेको छ। महिला तथा किशोरीलाई समाजमा पूर्ण योगदान गर्न सक्षम बनाउन आफ्नै चाहना अनुसार बच्चा पाउने वा नपाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।