नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएको छ ।

संघीय संसदअन्तर्गत गत असार २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभको बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ पारित गरेको थियो । जसलाई काार्यन्वयनमा लैजान सबै सम्बन्धित पक्षहरु एकजुट भएर लाग्न संघले आग्रह गरेको हो । 

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.बद्री रिजालले संसदबाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्षले चासो र महत्व दिनुपर्ने बताए । ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेकाले सबैले मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

महासचिव रिजालले ऐन पारित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै ऐनको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा संसदबाट पारित भएका सबै ऐनहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था नरहेको विगत स्मरण गर्दै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा संघ लागिपरेको जानकारी दिए ।

महासचिव रिजालले कानून ल्याउन लागेको समय जति नै कार्यान्वयन गराउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि सञ्चारमाध्यममा दिने प्रतिक्रियाहरुको बारेमा पोजेटिभ म्यासेजका कुराहरु दिने लगायतका काम गर्न बाँकी छ । कानून आउन जति समय लाग्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि त्यति नै संघर्ष गर्नुपर्छ ।’ 

महासचिव रिजालले चिकित्सक संघ कानून भन्दा माथि जाने कुराको सुनिश्चितताका लागि लडिरहेको नभइ सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सीप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको बताए । स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भएमात्र पूर्ण र राम्रो उपचार हुने भन्दै उनले चिकित्सकबाट भएका त्रुटीमा पनि कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए ।

तोडफोडजन्य गतिविधिले दुवै पक्षलाई राम्रो नहुने भन्दै उनले अराजक व्यवहार देखाउने नभइ कानूनी दायरामा जानुपर्ने कुरा जनमानसमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । महासचिव डा.रिजालले ऐन कार्यान्वयन भएमात्र चिकित्सा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने उल्लेख गरे । 

संशोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैरजमानती हिरासतमा लिएर छानबिन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी २ देखि ५ वर्ष कैद वा २ देखि ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुले अनावश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुलहुज्जत गर्ने र कानूनको बरखिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई कानूनी रूपमै कारबाही हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।