राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शुक्रबार गठन गरेको केन्द्रीय निर्देशन समिति र विशेष समितिलाई लिएर महिला र युवा नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

असन्तुष्ट नेताहरूले दुवै समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नसमेटिएको, ५० वर्ष मुनिका युवा नेता र थुप्रै वरिष्ठ नेताहरू नसमेटिएको र पार्टीको विधानमा नभएको विशेष समिति गठन गरिएको बताउँदै आएका छन्।

गुटगत आधारमा समितिमा नेताहरू चयन गरिएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ। शुक्रबार गठित निर्देशन समितिमा रहेका ५५ सदस्यमध्ये तीन जना महिला नेताहरू दुर्गा श्रेष्ठ, कुन्तिकुमारी शाही र रोशन कार्की समेटिएका छन्।

२५ सदस्यीय विशेष समितिमा कार्की मात्रै समेटिएकी हुन्। दलितको नेताको सहभागिता शून्य छ। मधेसीको अवस्था पनि नगण्य छ।

यसरी असमावेशीसँगै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगरिनु र ५० वर्ष मुनिका एक जना पनि युवा नेता र दलित नेताहरू नसमेटिएपछि अध्यक्षत्रय पशुपति शम्शेर जबरा, कमल थापा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आलोचित बनेका हुन्।

आलोचना गर्ने मध्येकी एक हुन् पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाकी वरिष्ठ नेता दुर्गा श्रेष्ठ। निर्देशन समितिमा समेत रहेकी उनै श्रेष्ठसँग केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ।

पार्टीले गठन गरेको केन्द्रीय निर्देशन समिति र केन्द्रीय विशेष समितिलाई लिएर तपाईंको पनि असन्तुष्टि व्यक्त भयो। किन?

केन्द्रीय विशेष समिति विधानसम्मत् होइन। विधानमा पार्टीको यो संरचना उल्लेख छैन। विधानमा नभएको समिति गठन गरिएको छ। ल, पार्टी नेतृत्वहरूले आवश्यकता ठाने र समिति गठन भयो, त्यसलाई मानौंला। तर, खास असन्तुष्टि चाहिँ कहाँ हो भने दुवै समितिमा ३३ प्रतिशत महिला खोइ?

राप्रपाको विधान २०७७ मा ३३ प्रतिशत महिला छैन र? छ नि। तर, दुवै समितिमा ५ प्रतिशत पनि महिला छैन। यसमा म सन्तुष्ट छैन।

समितिहरू गठन गर्दा त्रुटि नै त्रुटि छ। वरिष्ठ नेताहरू पनि समितिमा छैनन्। युवा नेता त झनै समेटिएनन्। गुटगत आधारमा समिति गठन भएको देखियो।

अनि, तपाईं त निर्देशन समितिमा हुनुहुन्छ। असन्तुष्टी यस्तो रहेपछि तपाईं समितिमा रहनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ?

समितिमा रहन्छु भन्नेमा मैले निश्चित गरेको छैन। रहन्छु भन्ने इच्छा छैन।

त्यसो भए निर्देशन समिति त्याग्नु हुन्छ?

निर्णय लिन बाँकी छ। यति साह्रो पार्टीले महिला र युवा नेताहरूलाई विभेद गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। उत्तराधिकारी हुने भनेको को? युवाहरू होइनन्? अर्कोतिर राप्रपामा देशव्यापी संगठन महिलाको छ। महिलाहरू थुप्रै छन्। अनि, ५ प्रतिशत पनि नसमेट्ने? यस्तो पनि हुन्छ?

समिति बैठकमा यो कुरा उठाउनुहुन्छ त?

समिति बैठकमा मात्रै के कुरा उठाउनु? पार्टीमा महिलाहरूमाथिको अन्याय हो यो। न्यायोचीत सहभागिता छैन। पार्टीेले महिलाहरूलाई झुक्याउने काम गर्यो। जबकि, पार्टीमा मरिमेटेर काम गर्ने महिला नेताहरू थुप्रै छन्। 

माननीय भइसकेका र मन्त्री भइसकेका महिला नेताहरू कयौं छन्। उस्तै युवाहरू पनि समितिमा नसमेट्दा निक्कै दुःख लागेको छ। काम गर्ने बेलामा युवाहरू सम्झिने अनि समितिमा नलाने? यो अन्याय होइन?

सगुनसुन्दर लावतीजस्ता थुप्रै युवा नेताहरू छन्, जोहरू पार्टी संगठनमा निरन्तर काम गरिरहेका छन्। खोइ त, उनीहरूको समितिमा सहभागिता? पार्टीलाई चाहिँदैन उनीहरू?

म पनि राप्रपाको सिनियर लिडर हुँ। तनहुँको संस्थापक सभापति हुँ। जिल्ला विकास समितिको पूर्वसभापति, पार्टीको ४ नम्बर (हालको गण्डकी) प्रदेशको पार्टी संयोजकसँगै पार्टीको उपसभापति भएको मान्छे हुँ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा पटकपटक निर्वाचिन भएको र मन्त्री भइसकेको मान्छे हुँ। म जस्तै अरु नेताहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई ल्याउन कि हैसियत नपुगेको देखाउनु पर्यो।

उसो भए महिला र युवा नेताहरू पार्टी नेतृत्वहरूबाटै विभेदित भएका हुन् त?

हो। यो त अति भयो। साह्रै विभेद भएको महसुस गरेकी छु। यसरी त हुँदैन नि। मलाई लाग्छ,–वरिष्ठ महिला नेता र युवाहरूप्रति चरम विभेद भयो।

पहिले युवा र महिलालाई स्पेस दिने भनेर अहिले चाहिँ यसरी झुक्याउन पाइन्छ? के ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा पार्टी विधान पास गराउन मात्रै राखिएको हो? महिला सहभागिताबारे पार्टीको ‘देखाउने र चपाउने फाल्टै दाँत’ भएको हो र? पार्टी नेतृत्वहरूले सच्याउनुपर्छ।