दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि नवगठित सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्छ वा सरकारले विश्वासको मत नपाएर बीचमै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ, अहिले यसैबारे चर्चा हुन थालेको छ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल चलाउने कि बीचमै मैदान छोडरे भाग्ने? त्यसको तालाचाबी अब नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको हातमा छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए। र, रिटमा उनीहरुले सभा पूर्णकार्यकाल अर्थात् ५ वर्ष चल्नुपर्छ भनेका थिए।

रिटमै उल्लेख भएको हुनाले प्रतिनिधिसभामा देउवाले विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेपालपक्षले विद्रोह गरेर भए पनि देउवालाई विश्वासको मत दिन पछि पर्दैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यदि भोलि देउवाले विश्वासको मत लिँदै गर्दा एमाले माधव पक्ष के गर्छ, कार्यदलले १० दिन लगाएर निकालेको सहमतिको प्रतिवेदन अब के होला? पार्टी एकताबद्ध हुने सम्भावना कति छ? लगायत विषयमा केन्द्रबिन्दुकर्मी विकास आचार्यले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

माधव नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन, पार्टीले ह्वीप जारी गरेर मत नदिनु भन्यो भने के फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ?

हामीले विश्वासको मत दिने/नदिने, हामी जुन दिन अदालत गयौं त्यही दिन क्लियर भैगयो नि।त्यसबेला गणतन्त्र र संविधान संकटमा पर्ने देखियो। एकपटक दुई तिहाईसम्मको बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेका केपी ओलीले दुई–दुईपटक बिनाकारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, संविधान निर्माणपछिका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिइएको छैन। संविधान मिचेर अचानक संसद् भंग गर्नु, त्यो भन्दा नादानी कुरा केही पनि थिएन। यो नेपालको इतिहासमै तल्लो दर्जाको स्थिति घटित भयो।

चार महिनामा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुले जनतामाथिको विश्वास अनि संविधान संकटमा पर्याैँ। त्यसैले हामी सर्वोच्च जाने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका हौं।हामी सर्वोच्च जानुको कारण संविधान बचाउनुपर्छ, गणतन्त्र जोगाउनुपर्छ भन्ने हो।
हामीले विजय गरेका छौं।

अब हामीले जब गणतन्त्र जोगाउनुपर्छ, संविधान बचाउनुपर्छ भनी १ सय ४६ जना सांसद सर्वोच्च पुगेका थियौं, हस्ताक्षर गरेका थियौं, एक महिनापछि त्यो बिर्सिएर बाटो बिराउनु भएन नि ।

अब गणतन्त्र जोगाउने र संविधान बचाउने मुद्दा सकियो । सर्वोच्चको आशय पनि संसद् पाँच वर्ष चलोस्, जनताले पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएका हुन्।

सरकार चलाइरहेका व्यक्तिले यो बुझेनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना पनि यही हो। ओलीले संविधान बुझेनन्, संविधानको मर्म पनि बुझेनन्, संसद पनि बुझेनन्, सांसद पनि बुझेनन् भनेर सर्वोच्चले बुझाइदियो, म त्यसरी बुझ्छु।

अब देउवालाई मत दिने कुरा आयो, अदालत जाने १ सय ४६ जनाभन्दा बढीले देउवालाई मत दिन्छन्। एमाले माधव पक्षको मात्र कुरा कहाँ आयो र, अदालत जाने सबैले दिन्छन्। त्यसभित्र म पनि पर्छु, अन्य १४५ पनि पर्छन्।

कार्यदल १० दिन लगाएर निकालेको सहमतिको प्रतिवेदन अब के होला, पार्टीमा एकता कायम गर्न माधव पक्ष बाधक हो?

कार्यदलले निकालेको सहमति प्रतिवेदन के होला? त्यो प्रश्नै उठ्दैन्, महासचिव ईश्वर पोखरेलले व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति हेर्नुभयो होला, मैले पनि हेरेँ, कार्यदलको औचित्य छैन भन्नुभएको छ। 

ईश्वर पोखरेलले खारेज गरिदिइसके त कार्यदल, अध्यक्षकै भाषा बोल्ने हो इश्वरले। अब उहाँहरु नै  कार्यदलले निकालेको सहमति प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षमा हुनुहुन्न।

अर्को म आफैंले पनि कार्यदलले गरेको सहमतिको ड्राफ्टको भाषा बुझेको छैन्, केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले पनि कसरी बुझ्लान्, त्यो बुझेर व्याख्या परिभाषित हुँदैन। 

जेठ २ उता र जेठ ३ लाई पनि समेट्दै भन्ने एउटा सहमति छ, त्यो भनेको के हो?
दश बुँदेभित्र जाली र  कीर्ते कुरा छ। त्यसैले मैले बुझेको अदालतको १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरमध्ये २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन अनि देउवाको पक्षमा बहुमत छैन भनेर देखाउन त्यो बनाएको थियो।

अब त्यो २३ घटाउन नसकिने भएपछि त्यसको औचित्य सकियो, पार्टी एकता गर्न बनाएको होइन भने त ईश्वरले। अब पनि त्यसमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ?

एमाले पार्टी एकताबद्ध हुने सम्भावना कति, कसले कति लचकता अपनाउनुपर्छ?

एमालेमा एकता कायम गर्न नसकिने होइन, सकिन्छ। माधव नेपालको आशय पार्टीलाई एकताबद्ध गराएर लैजाने भन्ने नै हो। नत्र दश सदस्य विवाद निरुपण कार्यदल बन्दैन थियो।

दुनियाँले देखेको छ नि एमालेमा दुईवटा धार छ भनेर। तर, अध्यक्ष ओलीको पुस ५ पछिको मन्तव्य सुन्नुहोस्, गाली–गलौजबाहेक केही छैन, हिजो बालकोटमा पुगेर माधव नेपाललाई गाली उहाँको स्वभाव हो।

उहाँ गाली मस्तसँग गर्न सक्नुहुन्छ, गाली उस्ताद हो उहाँ। गाली गर्न उहाँलाई कसैले भेट्दैन।ओलीले फागुन २८ मा गरेको कमजोरीले चैत ५–७ जन्मियो, त्यहीँबाट दुई धार भएको हो एमालेमा।

यति कुरा बुझ्नुहोस् हामी चाहिँ खाट्टी एमाले हो– माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, झलनाथ खनाल, अमृत बोहोरा। जसले एमाले बनाए, उनीहरु वास्तविक एमाले हुन्। 
हाम्रो दाबी के हो भने हामीचाहिँ एमाले हौं।

अब हामी यही एमालेलाई लिएर अघि बढ्छौं। तर, ओलीसँग सँगै हिँड्न सक्दैनौं, हामी हिँड्दैनौं। स्थायी र पोलिट ब्युरोमा हाम्रो बहुमत छ, केन्द्रीय कमिटीमा आउँदो छ महिनामा बहुमत पुर्याउँछाैँ, हेर्नुहोला।

एमालेको अहिलेको माधव–झलनाथ धार बहुमतमा हुन्छ र, यसैले आधिकारिकता पाउँछ।

अब पार्टीमा एकता कायम गर्न ओलीले बैठकमा बोलाए भने के गर्नु हुन्छ, जानु हुन्छ कि जानु हुन्न?

उनले बोलाउँदैनन्। हामीलाई पनि एमालेका नेता सम्झिएका भए नवौं महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको संरचना भत्काएर १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन नै गर्दैन थिए। उनलाई हामीसँगै रहौं भन्ने नै छैन।

अब तपाइँ यति बुझ्नुहोस कि, अबको केही समय दुई धारमै पार्टी अघि बढ्छ।
यदि बुद्धिशुद्धी र सोच परिवर्तन भयो भने गल्तिको महसुस गरेर साथीहरुले आत्मालोचना गरे भने एक ठाउँ हुनसक्ने सम्भावना पनि छ। तर, त्यसका लागि उहाँले घमण्ड छाड्नुपर्यो ।

तपाइँहरू देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने कि नहुने, तयारी के छ?

हामी सरकारमा सामेल हुनै पर्दैन नि, बाहिर बसेर समर्थन गर्न सकिन्छ, सरकारमा जाँदा मात्र समर्थन गरेको हुन्छ र?

बाहिर बस्छौं। सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्छौ, नराम्रो गरे आवाज उठाउँछौं। तर, संसदलाई पूर्ण काल भने चलाउँछौं।
 
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर कतै गल्ती गरियो कि भन्ने आभास हुन्छ, नगर्नुपर्ने काम गरियो कि जस्तो लाग्छ ?

हामीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। हिजो गणतन्त्र ल्याउन सबैसँग मोर्चा बनाएको होइन। आज गणतन्त्र जोगाउन र संविधानलाई बचाउन हामीले मोर्चा बनाएको हो। यहाँ शेरबहादुर, माधव, प्रचण्ड वा बाबुरामको कुरा होइन, यो आन्दोलन हो, क्रान्ति हो।

गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्छ? सिद्धान्त नमिल्नेहरू कहिलेसम्म एकै ठाउँ अट्ने स्थिति बन्ला? 

यो जनताको कुरा होइन। चीनमा सन् १९३६ मा संयुक्त मोर्चा बनेको थियो, दुई कम्युनिष्टहरु एक आपसमा लडिरहेका थिए।

कोमिङ्वाङ र माओत्सेतुङको कम्युनिष्ट पार्टी एउटै त थिएन। तर, कहिलेसम्म रह्योभन्दा सन् १९४५ सम्म रह्यो।

त्यसपछि लडिरहेका नेताबीच संवाद भयो, वार्ता गरे, चीनमा ७ वर्ष मोर्चा रहेको छ। भनेपछि आवश्यकताले कहिलेकाही यस्तो मोड लिन्छ।

कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अब आउने चुनावसम्म यो रहन्छ। चुनावमा लेफ्ट र राइट अलग–अलग उठ्नैपर्छ, त्यहाँसम्म रहन्छ। सधैँ मोर्चा रहन्न, त्यो हामीले पनि बुझेका छौं।