वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँग नाम जोडिएको व्यक्ति मन्त्री बन्दा आफू छाँगाबाट खसेजस्तै भएको बताएका छन्।

केन्द्रविन्दुसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने, ‘मिडियाहरूले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको भनेर समाचारहरू धमाधम प्रकाशन गरिरहेको थिए। प्रधानन्यायाधीश जत्तिको व्यक्तिले त्यतिसम्म त गरेको  हैन होला भन्ने लागेको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशसँग मान जोडिएकै व्यक्ति मन्त्री बन्दा म त छाँगाबाट खसेजस्तै भए।’

उनले न्यायपालिका यतिबेला असाधारण संकटको अवस्थाबाट गुज्रिएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका बुझाइमा न्यायालय ‘कोल्याप्स’को अवस्थामा पुगेको छ। 

राज्यको कुनै पनि अंगले संविधानलाई भन्दा माथि उठेर काम गर्‍यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम न्यायालयको हो। उनी भन्छन् ‘न्यायालयले नै संविधान विपरीत काम गरेपछि न्याय खोज्न कहाँ जाने?’

उनले भारतको सर्वोच्च अदालतको नजिर देखाउँदै भने ‘भारतको सर्वोच्च अदालतले त दुईतिहाइको बहुमतले गरेको संविधान संशोधनलाई समेत बदर गरेको छ। भारतीय संविधानको धारा ३६८ मा दुईतिहाइ बहुमत भयो भने संविधान संशोधन गर्न पाउने प्रावधान थियो। तर सर्वोच्च अदालतले संशोधनको नाममा संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न पाइँदैन भनेर संशोधन गर्न नदिएर भारतीय संविधानलाई बचाएको थियो।’

यतिबेला सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कामहरू अघि बढाउन सकेको छैन। न्यायको पर्खाइमा बसेका धेरै सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन्। अदालतको विवादले कहिलेसम्म निकास पाउला भन्ने विषय आफैं अन्योलमा रहेको छ। यो सबै हुनुको मुख्य कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको गैरन्यायिक, गैरसंवैधानिक र एकाधिकारवादी प्रवृत्ति रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको बुझाइ रहेको छ।

प्रस्तुत छ यी र यस्तै प्रसंगमा रहेर केन्द्रविन्दुकर्मी निकेश बरालले वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश: