काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता एकिकृत विकास अन्र्तगत परेका ४ सय २६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिईसकिएको जनाएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्राविधिक समितिको आईतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । प्रश्नले व्यवहारले नभई कानुन अनुसार निर्णय गरिनुपर्ने भन्दै उनले २०२१ र २०५९ सालको नापीलाई आधार मानेर कानुन अनुसार ४ सय २६ रोपनीको मुआब्जा दिने काम भएको स्पष्ट पारे ।

उनले काठमाडौंमा एकपटक मुआब्जा लिईसकेपछि पनि फेरि त्यही लालपुर्जा देखाएर जग्गाको लागि धाउने र समिति बनाई आन्दोलन गर्ने परिपाटी पनि देखिएको दाबी गरे । कतिपय त जग्गाको मुआब्जा दिलाईदिने भन्दै भरिया बोकेर ठेक्का लिएर घुमेको पनि आफुले देखेको बताए ।

उनले भने, “यस्ता चलखेल छन् काठमाडौंभित्र । लालपुर्जा देखाएर खाईसकेर फेरि त्यही लालपुर्जा लिएर जग्गाको लागि धाएका छन् । समिति बनाएका छन् । आन्दोलन गरेका छन् । भरिया बोकेर ठेक्का लिएर घुमेका छन् जग्गाको मुआब्जा दिलाईदिने भनेर ।”

उनले भुमिसुधार ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहणमा परेका जग्गाबारे भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सिफारिस र अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा प्रक्रिया पुरा गरि आएकाहरुलाई अहिले पनि मुआब्जा दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता एककिृत विकास समितिको कार्यक्षेत्र रहेको गुहेश्वरी गोकर्र्ण खण्ड अन्र्तगत नदीभित्र परेका १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धि विवादका कारण कार्यमा अवरोध पुगेको भन्दै कृषि र विकास समितिले संयुक्त छलफलका लागि शहरी विकास मन्त्रीलाई बोलाएको हो ।

संयुक्त बैठकमा समिति सदस्यहरुले वास्तविक पीडितले मुआब्जा नपाएको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले भावी दिनमा यस्ता आयोजनाहरु ल्याउँदा डिपिआर तयार पार्ने समयमा नै आयोजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र प्रभावित जग्गाधनीसँग छलफल गर्न सुझाव दिए ।