पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको निर्णयले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई फाइदा हुने देखिएको छ । मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धको बैठकले महानगरपालिकाको भागबन्डामा लगभग सहमति जुटाएको छ । जसअनुसार प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले ३ महानगर पाएको छ भने बाँकी रहेका ३ महानगर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले पाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको यो भागबन्डाले भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई भने फाइदा हुने आकलन गर्न थालिएको छ । विशेषतः निकै चर्चामा रहेको भरतपुर महानगर र पोखरा महानगरको विषयलाई लिएर एमाले वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । यी दुई पार्टीको भागमा परेको महानगरमा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसमा देखिएको असन्तुष्टिको फाइदा एमालेलाई पुग्ने देखिन्छ ।

केन्द्रमा निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अर्कोतिर भएर निर्वाचनमा होमिने अवस्था भएको सन्दर्भमा कुन दललाई कुन महानगर दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयको रस्साकस्सीबीच मंगलबार भागबन्डामा सहमति जुटेको नेताहरुको दाबी छ । तीन दिनसम्म लगातार बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेता र निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिका सदस्यको संयुक्त बैठकले भागबन्डालाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

स्थानीय कार्यकर्ताबाट बारम्बार आएको विद्रोहको चेतावनी तथा पकड क्षेत्र नछाड्न दिइएको दबाबका कारण शीर्ष नेताहरू दबाबमा थिए । दबाबका बाबजुद नेताहरूले गठबन्धन दलको भागबन्डा टुङ्ग्याएका छन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगर कांग्रेसको भागमा परेको छ भने भरतपुर महानगर माओवादी, पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादी र वीरगन्ज महानगर जसपाको भागमा परेको छ ।

मंगलबार मात्रै पोखरा र भरतपुरका कांग्रेस कार्यकर्ताले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मतदाताको अपमान नहुने गरि सहमति गर्न आग्रह गरेका थिए। चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले भरतपुर माओवादीलाई दिने भए कार्यकर्तालाई मनाउने जिम्मा आफूले नलिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यस्तै कास्कीका कांग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापाले सभापति देउवासँगको भेटमा पोखरामा ६० हजारभन्दा बढी मत कांग्रेसको रहेको बताउँदै पार्टी मतको सम्मान हुनेगरि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए ।

गएको निर्वाचन २०७४ मा पनि कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल भरतपुरको मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यतिबेला नै कांग्रेस चितवनका नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट भएका थिए । विगतमा माओवादीलाई सहयोग गरेकै कारण पटकपटक माओवादीलाई दिएमा पार्टी मतको अवमूल्यन हुने भन्दै कांग्रेस चितवनले विरोध गर्दै आएको छ । भरतपुर महानगरका सबै वडाका कांग्रेस सभापतिहरूले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसअघि नै भरतपुर माओवादीलाई नदिन भन्दै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

कांग्रेस कास्कीका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत यस्तैखाले चेतावनी दिँदै अरू दललाई पोखरा महानगर नदिन दबाद दिँदै आएका छन् । यी तमाम दबाबका बाबजुद गठबन्धनले निर्णय गरेको छ ।

भरतपुरमा एमालेले प्रदेशसभा सांसद् विजय सुवेदीलाई मेयरका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । महानगर तथा जिल्ला पार्टीबाट मेयरका लागि एकजनाको मात्र नाम सिफारिस गरेकाले मेयरको उनकै नाम टुंगिने देखिन्छ । २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका सुवेदी तीन कार्यकाल एमाले चितवनको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुन् । हाल बागमती प्रदेश कमिटी सचिव समेत रहेका उनी भरतपुरमा राम्रा छाप छोड्न सफल नेता हुन् । गठबन्धनबीचको असन्तुष्टी तथा सुवेदीको राम्रो प्रभाव देखेर नै एमालेले सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।

संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले १४ प्रदेशको प्रस्ताव गर्दै नेपालको केन्द्रबिन्दु मानिने चितवनलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजित गरेर नयाँ भूगोल बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्ताव पछि एकीकृत चितवनको पक्षमा आन्दोलन चर्केको थियो । चितवनका एमाले कार्यकर्तामाझ निकै रुचाइएका सुवेदी एकीकृत चितवन आन्दोलनको नेतृत्व गरेका व्यक्ति हुन ।

गठबन्धको भागबण्डापछि केन्द्रबिन्दुसँग कुरा गर्दै एमालेबाट प्रस्तावित मेयरका उम्मेदवार सुवेदीले गठबन्धको निर्णय अपेक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिए । गठबन्धनबाट यस्तैखाले निर्णय आउने अपेक्षा गरेको बताउँदै उनले जतिसुकै गठबन्धन गरे पनि एमाले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनेगरी तयारी गरेको बताए । ‘हामीले हाम्रा योजना, नीति, कार्यक्रम जनताका सामु अगाडि सार्छौ । जनताका बिचमा त्यहीअनुसार काम पनि गरेका छौ’, उनले भने त्यसहिसाबले हामी निर्वाचनमा यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पूर्व योजनाअनुसार नै अगाडि बढ्छौ । अब गठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवार उठाउछ । हामी आफ्नो तर्फबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौ ।’ मतदाताले एमालेको पक्षमा मतदान गर्ने सुवेदीले दाबी गरे ।

पोखरा महानगरमा गएको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र माओवादीबिच गठबन्धन थियो । तर मेयर र उपमेयरमा भने एमालेले जीत हासिल गरेको थियो । महानगरको ३३ वटा वडामध्ये २२ वडामा एमालेले जीत हासिल गरेको थियो । अहिले गठबन्धनबाट नेकपा एसले टिकट पाउदा एमालेलाई फाइदा हुने एमाले वृत्तमा चर्चा छ । एमाले हुँदा पनि पोखरामा संस्थापन पक्षको बलियो पकड थियो । त्यसहिसाबले पनि नेकपा एसको कमजोर प्रभाव रहेको बुझाइ छ ।

पोखरा महानगरको भुगोल कास्की जिल्लाका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा फैलिएको छ । महानगरका ११/११ वडाहरू तिन वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई विभाजन गरिएका छन् । जसका कारण स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले संसदीय निर्वाचनलाई पनि असर गर्ने कांग्रेस कास्कीका नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ । त्यसकारण उनीहरूले पोखरा महानगर कांग्रेसले पाउनुपर्ने भन्दै पार्टी सभापतिलाई दबाब दिँदै आएका थिए । अहिले एमालेबाट छुट्टिएर गएको नेकपा एस झन् कमजोर भएकाले निर्वाचनमा पराजय हुने कांग्रेस कास्कीको विश्लेषण छ ।

तर केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय पोखराका नेता कार्यकर्ताको माग बिपरित भएकाले यसको फाइदा एमालेले लिन सक्ने देखिन्छ । त्यसो त एमालेले कसलाई उठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन । तलबाट १२ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस भएपनि अब गठबन्धलाई टक्कर दिने उम्मेदवार उठाउने तयारीमा एमाले रहेको पोलिटब्युरो सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका सहइञ्चार्ज जगत विश्वकर्माले बताए । निर्वाचनमा एमाले आफ्ना एजेण्डाहरू बोकेर मैदानमा उत्रिने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता विश्वकर्माले बताए ।