दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद हीराबहादुर केसी शुक्रबार बिहान ९ बजे नेपालगन्ज विमानस्थलबाट काठमाडौं ओर्लिए । काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रनेबित्तिकै उनलाई फोन आयो र सोधियो, ‘कता हुनुहुन्छ कमरेड ?’ केसीको जवाफ थियो, ‘दाङमा छु ।’

फोनकर्ताले ‘तपाईं एयरपोर्टमै हुनुहुन्छ, हामी लिन आएका छौं’ भने । चिनजानकै ती फोनकर्तासँग केसी एयरपोर्ट आसपासकै एउटा होटलमा पुगे । त्यहाँ नेकपा ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेत थिए । बस्नेतले केसीलाई ओली पक्षमा लाग्न आग्रह गरे । मन्त्री बन्नका लागि पहल गरिदिने आश्वासन पनि दिए । तर केसीले स्विकारेनन् । झन्डै साढे २ घण्टाको दहलफसलपछि बस्नेत र केसी छुट्टिए । केसीले कान्तिपुरलाई भनेअनुसार अहिले पनि फोनमार्फत ओली पक्षमा लाग्न उनलाई आग्रह आइरहन्छ ।

तनहुँका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई केही दिनअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गरे । आफ्नो समूहमा लागे नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री बनाउने र उनलाई भेट्न घरसम्मै आउने प्रस्ताव दाहालको थियो । श्रेष्ठले स्विकारेनन् । उनले बताएअनुसार पछिल्लो समय गुट परिवर्तनको आग्रह गर्दै दिनहुँ उनलाई दर्जनौं फोन कल आउँछन् ।

यी दुई घटना उदाहरण मात्रै हुन् । अहिले नेकपामा सबैभन्दा धेरै चलेकै सांसदहरूको हिसाबकिताब हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो हरेक सार्वजनिक सम्बोधनमा एउटा वाक्य छुटाएनन्, ‘संसद्मा हर्स–ट्रेडिङ अर्थात् सांसदको किनबेच सुरु हुन्छ ।’ उनले संसद्को फोहोरी खेल २०५१ देखि मुलुकको नयाँ संविधान बन्नुअघिसम्मको स्थितिमा पुग्ने प्रक्षेपण बारम्बार गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा नै सांसदहरूको तानातान सुरु भएको छ । दाहाल–नेपालका तर्फबाट फोन गर्ने नेताहरूले सरकार बनेपछि मन्त्री बनाइदिन्छौं भन्ने गरेका छन् । ओलीका तर्फबाट फोन गर्नेहरूले मन्त्री र पैसामध्ये एउटा रोजेर लिन प्रस्ताव गर्ने गरेको सांसदहरू नै बताउँछन् ।

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको पद जोगाउनका लागि आफ्नो समूहका अधिकांश सांसदलाई प्रलोभनमा पार्ने कोसिस भइरहेको बताए । ‘नैतिकता पनि छैन, मूल्यमान्यता पनि छैन । उनीहरूले सकेजतिलाई एटेम्प्ट गरेका छन्, सम्भवै नभएका सांसदलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सकेजति लागेका छन् । आफू जस्तो संसार उस्तो भन्ने हुन्छ नि त,’ उनले भने, ‘मन्त्री खाने भए मन्त्री खाऊ, ठेली (पैसा) लिने भए ठेली लेऊ भन्ने अफर साथीहरूलाई आएको छ । आफ्नो गलत कामलाई प्रमाणित गर्न कसरी हुन्छ, सांसदको संख्या बढाऔं भन्नेमै छन् ।’

प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गत ११ गते बदर गरेपछि सडकमा देखिएको राजनीतिक खिचातानी संसद्मा फर्किने निश्चित भयो । संसद् सचिवालयमा दाहाल–नेपाल पक्षको नेकपाले ओलीविरुद्ध पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपमा ब्युँतिने भयो । दाहाल–नेपाल समूहले सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई दलको नेताबाट हटाउने सम्भावना थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुनेबित्तिकै ओली पक्षका सांसद पनि आफ्नो पक्षमा खुलेरै लाग्ने अनुमान दाहाल–नेपाल पक्षधरको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएको दुई दिनसम्म ओली पक्षका नेताहरूले पनि फेरि नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आशय सहितका कुरा गर्न थाले । तर दाहाल–नेपाल कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गर्न दौडिए ।

गत शुक्रबारयताको दृश्य फेरियो । प्रधानमन्त्री ओली बरु संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा समेत अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने तर तत्काल राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगे । ओलीले यो संकेत गरेसँगै दाहाल–नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका उनीनिकटका नेताहरू कुराकानीमा बस्नै चाहेनन् । सोमबार मात्रै पोखराबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण आत्मविश्वाससहित भनेका छन्, ‘संसदीय दलको नेता विधिवत् रूपमा फेरे डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसौंला ।’

संसदीय परीक्षणमा सहभागी नभई हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गरेका ओलीले पछिल्लो समय त्यही संसदीय दलमाथि विश्वास गर्नुको कारण के हो ? ओलीनिकट सांसद महेश बस्नेत अहिले आफ्नो पक्षका सांसदको संख्या बहुमतनिकट पुगेको दाबी गर्छन् । उनले संसदीय दलमा दुई पक्षको संख्यामा त्यति धेरै फरक नहुँदा सांसद तानातान हुनु स्वाभाविक भएको बताए ।

‘कम्फर्टेबल बहुमत बनाउन तानातान त भइहाल्छ नि, यसलाई अस्वाभाविक मान्नै भएन,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘संसद्मा तानातान हुन्छ, फोहोरी खेल सुरु हुन्छ, त्यसैले निर्वाचनमा जाऔं भन्ने सरकारको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार बनाऊ भनेपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयासअन्तर्गतकै तानातान हो यो ।’ उनले अहिले संसदीय दलमा देखिएको सांसदहरूको तानातान केही समयपछि प्रतिनिधिसभामा पनि देखिने बताए । ‘वैकल्पिक सरकार बनाउन आफ्नो संसदीय दलमा बलियो बन्न र अन्य दलहरूलाई कन्फिडेन्समा लिन यस्ता खेल भइहाल्छन् नि, यस्ता खेललाई अन्यथा ठान्नुभएन,’ बस्नेतले भने, ‘तर कुरा यत्ति हो, सम्बन्धित दल र त्यसका एक्टरहरूले सकेसम्म राजनीतिक संस्कारलाई ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म नेकपाको संसदीय दलको हिसाबकिताबमा ओली कमजोर थिए । गत पुस ५ गते ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ मध्ये ९० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तटस्थ बसेकाहरूको हिसाब छाड्ने हो भने पनि ओलीका पक्षमा ८२ जना मात्रै सांसद थिए । दाहाल–नेपाल पक्षमा यो सांसद संख्या कायमै रहेको भए ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन पर्याप्त हुन्थ्यो । तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन जना त मन्त्री पद मिलेसँगै ओलीको क्याम्पमा लागिसके । दाहाल–नेपाल पक्षीय नेकपामा ओलीतिरबाट आएको भनेर सांसदहरू खुलिसकेका छैनन् । त्यसैले संसदीय दलमा कुन समूहको पल्ला भारी हुन्छ, अहिल्यै यकिन गर्न निकै कठिन छ । तर ओली पक्षका नेताहरू दाहाल–नेपालतिर ‘लो प्रोफाइल’ सांसदहरूलाई एकएक गरी भेटेर सम्झाउने र उनीहरूलाई सके मन्त्री नसके पैसाको अफर गर्ने गरेको ओलीनिकटकै नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

‘सांसदहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउन ठूला नेताहरू लाग्दा धेरै हल्ला हुन्छ नि त, त्यसैले हामी–हामी लाग्या छौं, ५/७ जना सांसद दुई–चार दिनमा यतै खुल्छन् होला । हामीलाई विश्वास नगर्ने सांसदलाई डाइरेक्ट बासँग पनि भेटाउने गर्‍या छौं,’ ओलीका तर्फबाट सांसदहरूसँग डिल गरिरहेका एक नेताले भने, ‘एनिमल प्लानेट हेर्दा पनि देखिन्छ नि बाघले सबैभन्दा कमजोर र एक्लै बस्नेलाई अट्याक गर्छ । हाम्रो रणनीति ठ्याक्कै त्यही हो ।’

सत्ताबाहिर रहेकाले दाहाल–नेपाल पक्षसँग भने तत्काल दिनका लागि आश्वासनबाहेक केही छैन । नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई अपिल गरिरहेको भए पनि सकारात्मक परिणाम आइनसकेको बताए । ‘हामीले वैचारिक, राजनीतिक, नीतिगत कुराका आधारमा पार्टीको एकीकृत स्वरूप कायम गर्न एक ठाउँमा बसौं भनेका छौं । जे–जे गर्न सकिन्छ, गरौं भन्ने उहाँहरूको रणनीति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो, लोकतान्त्रिक संघर्षमा सफल भयौं, रूपान्तरणमा जानुपर्छ भनेर अपिल गर्नु स्वाभााविकै हो । तर उताका सांसदहरू कुरा ठीक होइन पनि भन्दैनन्, छिट्टै निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन्, त्यसमाथि निर्वाचन आयोग अनिर्णीत बनिदिँदा झन् अप्ठ्यारो भएको छ ।’ आजको कान्तिपुरमा छ ।