कोभिड महामारीका कारण देशभर सञ्चालित आठ हजार निजी विद्यालयमध्ये १० प्रतिशत विद्यालयको अस्तित्व संकटमा परेको छ। कोरोना महामारीमा विद्यालयले आफ्नो सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकेपछि १० प्रतिशत अर्थात् झण्डै आठ सय निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्यावसन तथा एनप्यावसनले जनाएका छन्।  

हाल देशभरि आठ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको प्यावसनका सहअध्यक्ष डिके ढुंगानाले जनाए। उनले साना ठूला दुवै खाले निजी विद्यालय आर्थिक संकटमा रहेको औंल्याए। सहरी क्षेत्रका ठूला र आफनो निजी सम्पत्तिमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई केही सहज भए पनि साना विद्यालयलाई अर्थिक संकट परेकोले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ढुंगानाले बताए।  

उनले निजी विद्यालयहरू १० महिना कोभिडको चपेटामा परेकाले आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको तर्क गरे। ‘०७८ को नयाँ शैक्षिकसत्रमा करिब ८ सय विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने तथ्यांक छ। थप तथ्यांक अझ नयाँ शैक्षिक सत्रमा आउनेछ,’ ढुंगानाले भने, ‘विशेषगरी उपत्यका बाहिरका साना विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निकै थोरै भएको छ। चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले कोभिडकै कारण लकडाउन गर्‍यो। त्यसपछि निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन सकेनन्,’ उनले थपे, ‘कतिपय विद्यालयले शुल्क उठाउन नसक्दा शिक्षक कर्मचारीको तलब दिन नसकेर विद्यालय बन्द गरिसकेका छन्।’

सरकारले जेठ महिनादेखि मासिक शुल्क मात्र उठाउन पाउने निति ल्याए पनि धेरै विद्यार्थीहरू कोभिड त्रासका कारण गाउँ फर्के र उनीहरू उतै बसेकोले फर्कन नसकेको उनले जनाए।  

एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले कोभिड जोखिममा सबैभन्दा मर्कामा परेको क्षेत्र नै निजी विद्यालय रहेको बताए। कोभिडको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेको थियो। विद्यार्थीको परीक्षा पनि फागुनको अन्त्यमै सकिएको थियो। नयाँ शैक्षिकसत्रमा विद्याथीसँग वार्षिक शुल्क लिने विद्यालयले भर्ना शुल्क त दिन पाएनन् नै सरकारले जेठदेखिको मासिक शुल्क उठाउन अनुमति दिए पनि छोराछोरी विद्यालय नगएको बेला शुल्क किन तिर्नै भन्दै अभिभावक नमानेकोले थप चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उनको अनुभव छ। सापकोटाका अनुसार सहरी क्षेत्रका केही अभिभावक आफ्नो जागिर गुमेसँगै बालबालिका पनि लिएर गाउँ फर्किए। सोही कारण सहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयसमेत बन्द हुने अवस्थामा रहेको सापकोटाले बताए।  

हाल निजी विद्यालयमा ३१ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने डेढ लाख शिक्षक कर्मचारी जागिरे छन्। ‘सरकारले मौद्रिक नीतिमै बैंकको ब्याज तिर्ने अवधि बढाएर केही राहत दिएको छ। तर कतिपय निजी विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नसकेर शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन सकेनन्। विद्यालय सञ्चालन गर्न सकेनन्,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘त्यही भएर विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। धेरै विद्यालय घरभाडा लिएर चलेका छन्,’ उनले थपे, ‘विद्यालयहरू हाल पूर्णरूपमा चलेका छन्। तर आर्थिक संकट कायमै छ।’ नागरिकबाट