राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा मंगलबार सर्वदलीय बैठक बसेको छ। राजनीतिक निकासबारे दलसँग परामर्श गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाइए पनि दलहरूबीच कुनै समझदारी भने बन्न सकेन।
शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी थिए। निम्ता गरिएको भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई भने सहभागी भएनन् ।
सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताउँदै दलहरुलाई मिलेर निकास खोज्न आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घुमाउरो रुपमा फेरि विघटनमा जानुपर्ने संकेत गर्दै ताजा जनादेश नै उत्तम निकास हुने तर्क राखेका थिए। सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिए फेरि आफू विघटनमा जाने चेतावनी दिएपछि दलहरू आक्रोशित भएका थिए।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका अन्य दलका नेताहरूले संसद विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च न्यायलयले खारेज गर्दै पुनर्स्थापना गरिसकेको अवस्थामा संसदभित्रैबाट समाधान खोज्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। दलीय झगडाको झोंकमा हठात् संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको गलत कदम सच्चाएको भए आज यो अवस्था आउने थिएन भन्दै विपक्षी नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
संघीय संसद्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको प्रसंग निकालेपछि दलहरूबीच आरोप-प्रत्यारोप भएको थियो।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फागुन २३ गते संसदको बैठक बसे पनि अहिलेसम्म कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। पहिलो बैठक बहिष्कार, घेराउ र अवरोधसँगै टुंगियो भने त्यसपछिका दुईवटा बैठक शोकप्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भएका छन्।
संसद पुनर्स्थापनापछि मुलुकले निकास पाउने आम आशा गरिए पनि राजनीतिक संक्रमणले झन् जटिल रुप लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक दलहरूले नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य थालेका छन्। अब संसदको संरचना त्रिशंकु बनेको छ। बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल यतिबेला संसदमा छैनन्। जसले बहुमत जुटाउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छ।अन्नपूर्णबाट
प्रतिक्रिया