निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्म लगातार आय–व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरुमा राष्ट्रिय त्रिमूल, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टीलगायत ४६ रहेका छन् ।

चारवटा प्रश्नको जवाफ सात दिनभित्र लेखी पठाउन आयोगले ती दललाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४० बमोजिम आफनो दलको आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राखिएको छ छैन ? राखिएको छैन भने के कति कारणले नराखिएको हो ? राखिएको छ भने सोको विवरण पेस गर्न भनिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४१ मा भएको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम दलको आय–व्ययको विवरण लेखा परीक्षण गराई तोकिएको समयावधिभित्रै आयोगमा पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।आयोगको दोस्रो प्रश्नमा भनिएको छ– ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु आदि जस्ता कार्य प्रचलित कानुनविपरितको कार्य हुने होइनन् ? के कति कारणले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा भएका विभिन्न व्यवस्थाको अवज्ञा गर्नुभएको हो ?’

त्यसैगरी, लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दललाई ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सो जरिवाना किन नगर्ने भनी तेस्रो प्रश्न सोधेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को देहाय (क) ले सोही ऐनको दफा ४० बमोजिम लेखा नराखेमा, दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा उपदफा (४) बमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब–किताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, दफा ४० को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।नेपाल समाचारपत्रबाट