कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको लहरो झाँगिदै गर्दा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षाको अन्योल थपिएको छ। २०७७ सालको एसईई सञ्चालन हुन अब मुस्किलले तीन साता बाँकी छ ।
राष्ट्रिय जनगणना स्थगित भएको सन्दर्भमा विद्यालय तहका मुख्य मानिएका यी परीक्षा पनि स्थगित हुनसक्ने अनुमान सरोकारवालाले गरेका छन्। सम्बन्धित निकायको मौनताका कारण परीक्षालाई लिएर यतिबेला विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षक निकै तनावमा छन्। शिक्षाविद्हरुले एसईई तथा कक्षा १२ बाहेकका अन्य कक्षाको परीक्षा नलिइकनै कक्षा चढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् र शिक्षा निकाय पनि त्यही दिशातर्फ अगाडि बढेको बुझिएको छ।
पुतलीसडकका नारायण गौतमले विद्यार्थीहरु निकै मारमा परेको बताउँदै भने, “कक्षा १० को पूरै कोर्स सकिएको छैन। अनलाइनबाट पढाइ सुरु गरेका छौँ तर कहिले के कहिले के समस्या देखाएर सबै विद्यार्थीको उपस्थिति छैन। निर्धारित मितिमै परीक्षा हुने हो भने यी विद्यार्थीले न्याय पाउने देखिदैन।”
गत २०७७ साल वैशाख २ गतेबाट कक्षा १० को पठनपाठन सुरु हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीले असारबाट वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन थालिएको थियो तर सबै विद्यार्थीको पहुँचमा वैकल्पिक माध्यम पुग्न सकेको थिएन । गत मङ्सिर/पुसबाट बल्ल कक्षाकोठाभित्र प्रत्यक्ष पठनपाठन थालियो । त्यस्तै कक्षा १२ को पठनपाठन सुरु भएको छ महिना पनि भएको छैन । यसले गर्दा कक्षा १० र १२ को सबै कोर्स पूरा भइसकेको छैन। दुर्गमका कतिपय विद्यालयमा विज्ञान र गणित विषयको कोर्श ६० प्रतिशतसम्म सकिएको अवस्था छ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले परीक्षालाई दुई महिना धकेल्नु उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै भने, “छापिएका प्रश्नपत्र विद्यालयलाई नै उपलब्ध गराऔँ। विद्यालयले उपलब्ध साधनस्रोतका आधारमा उपयुक्त लागेको विधिबाट परीक्षा लिन्छ। उसैले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर नतिजा तयार गर्नेछ।”
शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले अहिलेको अवस्था हेर्दा छिटै समस्याबाट पार पाइने नदेखिएको बताउँदै परीक्षा लिने नै भए प्रश्नपत्र विद्यालयलाई नै पठाइदिएर परीक्षा उसैले लिने विधि अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए। “गत वर्षको जस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न पनि सकिन्छ तर बढी अङ्क दिने बदमाशी हुन सक्दछ। त्यसैले यसलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्दछ।”
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले आफूहरु छलफलमै रहेको बताउँदै भने, “अवस्था हेरेर यो महिनापछि मात्र निर्णय गर्नेछौँ।”गाेरखापत्रबाट





























प्रतिक्रिया