प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको विरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दायर गरिएको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको विरुद्ध पनि यसअघि दायर भएको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ। सो रिट निवेदनमा माग भए बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आउँदो असार ८ गते सरकार र रिट निवेदकबीच छलफल हुने भएको छ।

आइतबार दायर भएको निवेदनमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा छलफलमा बोलाइरहेको अवस्थामा फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी अदालतको अवहेलना गरिएको उल्लेख गरिएको छ। 

अघिल्लो रिट निवेदन पनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीद्वारा नै दायर गरिएको हो । दायर गरिएको दुवै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २, ७४ र ७७ (ग) र ७७ (३) विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको दाबी गरिएको छ। 

निवेदनमा त्यसरी विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जेठ २१ र गत बिहीबार गरी दुई पटक मन्त्रिपरिषद्लाई व्यापकरूपमा हेरफेर गरेका थिए। काम चलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने भनी आलोचना भइरहेको छ।नेपाल समाचारपत्रबाट