संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ । महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पुर्‍याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै ६ महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको छ ।

देशको अग्रणी लोकतान्त्रिक दलले आफूभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास पूरा गर्न नसकेर आर्थिक जरिवाना स्विकार्ने अवस्था आए विडम्बना हुने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट खबरदारी पनि सुरु भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ को उपदफा १ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्नेछ ।’ पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद कांग्रेसले गत फागुन १९ मै पार गरेको छ ।

पाँच विकल्प

१. ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिना म्याद थप्ने, तर यो कानुन संविधानसँग बाझिएकाले अदालतबाट खारेज हुने जोखिम ।

२. अदालतले म्यादसम्बन्धमा ‘लकडाउन’ लाई शून्य समय मान्न दिएको आदेशलाई टेक्ने, तर व्यावसायिक प्रयोजनमा भएको आदेश राजनीतिक विधिमा लागू हुनेमा अस्पष्टता ।

३. क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका ७ जिल्लाबाट पुरानै र बाँकीबाट नयाँ प्रतिनिधि छानेर महाधिवेशन ।

४. अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट छोटो समयका लागि केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा, केही महिनापछि नयाँ महाधिवेशन ।

५. वडा र निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन गराउने र केन्द्रको मतदान जिल्ला जिल्लाबाटै गरेर मतगणनाको परिणाम केन्द्रमा पठाउने । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।