सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबापतको मूल्य समायोजन गर्ने भएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार करबापतको रकम मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिने मन्त्री शर्माले बताए । 

उनले भने, “पूर्वाधार कर बराबरको मूल्य समायोजन गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ, यो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार करबापतको रकम समायोजन गर्ने र पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यकाे अवस्था हेरेर गर्छाैं ।” मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि घटाउने वा कर छुट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। आर्थिक विधेयक २०७९ मा भने हालकै शुल्क कायम गरिएको छ।

विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिने उल्लेख छ। यसअघि पूर्वाधार करबापतको छुट गर्ने भनिए पनि बजेट र अध्यादेशमा सम्बोधन नभएकाले कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो। यस्तै सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार रुपैयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत प्रतिलिटरमा एक रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क रहेको छ। 

नेपाल आयल निगमले भने प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ मूल्य घटाउँदा घाटा बढ्दै जाने बताएको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पेट्रोल, डिजेलमै घाटा धेरै भएकाले मूल्य घटाउँदा तत्काल समस्या समाधान नहुने बताए । गोरखापत्रबाट