नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा छुटेकाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लगिएको छ । 

सोमबार धरौटी बुझाइसकेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीयसचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई सुन्धारा कारागार प्रशासनले विभागमा पुर्‍याएको हो । उनीहरूमाथि अब विभागले पुनः अनुसन्धान गर्नेछ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका अनुसार आइतबार नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँले समान १० लाख रुपैयाँ र हरिभक्त महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। तर, छुटेका थिएनन् । उनीहरुले धरौटी बुझाएको पत्र पाउँदा कार्यालय समय सकिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले हिरासतमा लिनु भन्ने पत्र आएपछि थुनामै रहेका थिए । 

शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले उक्त प्रकरणमा संलग्नताको अभियोग लागेका केहीलाई धरौटी र साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जसमा पूर्वगृहमन्त्री खाणका स्वकीयसचिव नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई जनही १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई जनही १५ लाख र सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्न उक्त इजलासले आदेश दिएको थियो । टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी र लक्ष्मी महर्जनलाई पनि साधारण तारिखमा छाड्न आदेश भएको थियो ।