काठमाडौं । नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ।

न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्माको संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

नयाँ सत्तासमिकरण बनेपछि सरकारले गत चैत ८ गते भूमि आयोगको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका आयोगका पदाधिकारीका पक्षमा यसअघि सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्चले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो