काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशदेव सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस अघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यो रिट निवेदनलाई अग्राधिकारमा राखेको छ।

यो आदेशसँगै अब मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। २०८० माघ १६ मा तात्किालिन कार्यकारी डा.धनन्जय रेग्मीको कार्यकाल सकिएपछि सिइओ छनोट उपसमितिले नयाँ सिइओ छनोट प्रक्रिया शुरु गरेको थियो।

पर्यटन बोर्डका अधिकृत तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुन्दन शर्मा मिश्रसहितका ११ जना कर्मचारीले वैशाख ९ गते दर्ता गरेको रिट निवेदनमा वैशाख १० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बोर्डमा सीईओ नियुक्तिका लागि परेका २० आवेदनबाट उपसमितिले १६ जनाको सर्ट लिस्ट सूची प्रकाशन गरेर पहिलो चरणको परिक्षा समेत लिइसकेको थियो। उपसमितिले १६ जनालाई ९ गते विजनेश प्लान प्रस्तुत गरेर १० गतेलाई अन्तरवार्ताको लागि बोलाएको थियो। सीईओका उम्मेदवारको अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरण गर्ने समय सार्वजनिक भएपछि अदालतको आदेशले यो प्रक्रिया रोकिएको हो।

बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा बोर्ड ऐन २०५३ विपरीत छनोट कार्यविधि बनाएको, र सो कार्यविधि बोर्ड ऐन विपरीत भएको दाबीसहितका उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो। बोर्डले माघ २८ गते पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बूढाको संयोजकत्वमा बोर्ड सदस्यद्वय मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सदस्य रहेको सिइओ छनोट उपसमितिका गठन गरेको थियो।

बोर्डको सञ्चालक समितिले गठन गरेको सीईओ छनोट उपसमितिले १२ दिने म्याद राखेर आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसअनुसार निवेदन पेस गर्नका लागि ६ वैशाख अन्तिम दिन थियो। अधिकांशले अन्तिम दिनमै आवेदन दिएका थिए। सिइओको सर्ट लिस्टमा पर्ने १६ जनामा बोर्डका निवर्तमान सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मी त्यसअघिका सीईओ दीपकराज जोशी सहित बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, बजार निर्देशक लक्ष्मण गौतम, प्रबन्धकद्वय नवीन पोखरेल र श्रद्धा श्रेष्ठ, अधिकृत सन्तोष विक्रम थापा, लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी ज्ञानिन राई, राजाराम गिरी, राजाराम केसी, दीपक बस्ताकोटी, ठाकुर देवकोटा , ज्ञानेश्वर सिंह महतो, रामचन्द्र सेढाईं, विजय नेपाल र सूर्य घिमिरे सीईओको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।

बोर्ड कार्यकारी प्रमुखविहीन हुँदा बजेटमा परेका धरै कार्यक्रम हुन सकिरहेका छैनन्। अदालतबाट यो प्रक्रियाको टुङ्गो नलाग्दासम्म बोर्डका धरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ।