नेपाल प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)को राहदानी रद्दको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार राईको राहदानी रोक्का गर्नको लागि राहदानी विभागमा पत्राचार गरेको हो ।प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्दा पनि उनलाई पक्राउ गर्न नसकिएपछि राहदानी नै रद्द गर्ने गृहकार्य थालिएको हो ।

यस विषयमा राहदानी विभागले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । जीबी राई मलेसियामा रहेको आशंका प्रहरीको छ । तर, रेड नोटिस जारी भए पनि मलेसिया प्रहरीले जीबीलाई नेपाल ‘डिपोर्ट’ गर्न चासो नदेखाएपछि उनको राहदानी नै रद्द गर्ने प्रक्रियामा प्रहरी पुगेको हो ।

मलेसियाले सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्पारिक कानुनी सहायता देखाउँदै नेपाल डिपोर्ट गर्न अस्वीकार गरेको हो । रेड नोटिस जारी हुँदा समेत नेपाल झिकाउन नसकिएकाको हकमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आरोपीको राहदानी नै रद्द गरिन्छ । राहदानी रद्द गर्दा कुनै पनि नागरिकको देश बाहिरको बसाइँ अवैध मानिन्छ । र, त्यहाँको अध्यागमनलाई सम्बन्धित देश फर्काउन सहज हुन्छ । त्यसकारण प्रहरीले यो कदम चालेको हो ।

राहदानीसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रण तिर्न नसकी प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । योबाहेक राहदानी ऐनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण मानव बेचविखन, लागुऔषध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने छ । राहदानी रद्द गर्दा सुपुर्दगी नभएका देशबाट आरोपीलाई पक्राउ गर्न सहज हुन्छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटबलको सुप्रिम सहकारीबाट हजारौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम हिनामिना गरेर जीबी राई फरार छन् । यो प्रकरणमा रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत मुछिएका छन् । जीबी राईका उनी कुनै समयका व्यावसायिक साझेदार थिए। तर, त्यही जीबी राईका कारण उनको निन्द्रा हराएको छ । केही समयअघि मात्रै गृहमन्त्री लामिछानेले मलेशियाका गृहमन्त्रीसँग संवाद गरेका थिए । तर मलेशियाले हालसम्म उनी आफ्नो देशमा रहे वा नरहेको आधिकारिक जानकारी समेत नेपाली पक्षलाई गराएको छैन ।