काठमाडौं । राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा अन्तरतह तथा अन्तर निकाय समन्वय सुनिश्चित गरिने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन हटाई भौगोलिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ। ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारको योजना छ। हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेश राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।

समग्र आर्थिक–सामाजिक विकास एवम् व्यापार सहजीकरणका लागि सडक पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाइने भएको छ। रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने भएको छ। राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने भएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको छ।