काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचलाई समाज र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौँमा आइतबारदेखि जारी ‘डिजिटल राइट्स फेस्टिवल’ अन्तर्गत मंगलबारको एक शत्रमा उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचका लागि राज्यसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बताए।

‘अपांगतालाई व्यक्तिहरूमा भएको शारीरिक अवस्थालाई मात्र नबुझौं, समावेशी पहुँचका लागि राज्यलाई प्रश्न गरौं, समाजलाई प्रश्न गरौं,’परियारले भने।

उनले सन् १९४५ पछि विश्वमा राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको बताए। सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले अपांगता अन्तरराष्ट्रिय वर्षको अवधारणा लिएपछि १९८२ देखि त्यसलाई मनाउन थालिएको उनले बताए।

सन् २००० को दशकतिर अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर अन्य नागरिक सरह बाँच्न पाउने भन्दै सन्धिहरूका बारे बहस हुन थालेको उनले जानकारी दिए।

सन् २००१ बाट भने युएनले कमिटी बनाएर सन्धिका लागि काम गर्न थालेको र संसारभर छलफल गरेर महासन्धिको प्रारुप तयार गर्न थालिएको थियो। सन् २००६ पछि भने युएनले अपांगता भएका व्यक्ति सम्बन्धी महासन्धिलाई पारित गरेपछि सो नीतिलाई अन्तरर्राष्ट्रिय रूपमा सहमतिका लागि खुला गरिएको परियारले जानकारी दिए। त्यसपछि नेपालसहितका देशले महासन्धिलाई स्वीकार गरेको उनले बताए।

सन् २०१० मे ८ मा १८५ देशले सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका थिए। यस्तै युरोपियन युनियनलेसमेत सो महासन्धिलाई स्वीकार गरिसकेको छ।

फरक सत्रमा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका सवालमा काम गर्दै आइरहेका अधिकारकर्मी माधव चौलागाईंले सरकारी सेवा नै अपांगमैत्री छ कि छैन भन्ने आजको प्रश्न रहेको बताए। ‘पूर्वाधार मात्रै पहुँच योग्य होइन, प्रविधि पनि पहुँच योग्य हुनुपर्छ, सरकारसहित, निजी क्षेत्रले पनि डिजिटल सेवा सुविधालाई सबैका लागि बनाइनु पर्छ,’ चौलागाईंले भने।