काठमाडौँ । पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्न–नगराउन भनी उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ढिलाइ गरेको छ ।

महानगरले विभिन्न कारण देखाउँदै उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको हो ।

धर्मशालामा भइआएका सम्पूर्ण काम कारवाहीमा अवरोध नगर्न भनी उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि महानगरले विभिन्न कारण देखाउँदै कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले गत कार्तिक २ गते उक्त आदेश गरेको थियो । मंसिर १३ गते पुनः न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले कार्तिक २ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै काम कारवाहीमा रोक नगर्न पुनः आदेश गरेको थियो ।

आदेशमा पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरिआएको काम कारवाही गर्नबाट निवेदक (मारवाडी सेवा समिति)लाई रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा–अवरोध सिर्जना नगर्नू–नगराउनू भनी कात्तिक २ गते जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । आदेशमा पशुपति विकास कोषको असोज २० गतेको निर्णय तथा कोष र महानगरबीच असोज २२ गतेको सहमति कार्यान्वयन नगर्न उल्लेख छ ।

तर उच्चको उक्त आदेश आएको एक साता हुँदा पनि महानगरले धर्मशालामा रहेका सटरहरू खोल्न, महानरको बोर्ड हटाउन र भोजनालय सञ्चालन गर्न दिएको छैन । यस्तै, महानगरले गत असोज २३ गते राखेको बोर्डसमेत हटाएको छैन ।

धर्मशालामा सटर सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीहरूले महानगरमै दर्ता हुन चाहे पनि नदिएको गुनासो गरेका छन् । सम्पूर्ण बहालकर बुझाउने र जरिवानासमेत तिर्ने बताए पनि महानगरले नमानेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यहाँ करिब डेढ दर्जन सटर सञ्चालनमा छन् ।

मारवाडी सेवा समितिले धर्मशालामा सञ्चालन गर्दै आएको भोजनालय पनि बन्द छ । विभिन्न जिल्ला तथा भारतबाट पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने भक्तजन बस्ने उक्त धर्मशालामा दैनिक करिब तीन सय जनाले खाना खाने गरेका थिए ।

मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरेको छ । उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा महानगरको कानुन शाखाका प्रतिनिधिसँग बुझ्न खोज्दा उनीहरू एकपछि अर्कोलाई देखाउँदै पन्छिए ।