काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजद्धारा आयोजित ‘मौलिक हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

शुक्रवार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति रेनुका पाैडेलले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१ खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने बताएकी छन् ।

यसैगरी नेपाल प्रेस काउन्सिलका तत्कालिन अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा बढी प्रयोग सरकार, राज्य, संसद र न्यायालय गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सेवा पाउने, हाम्रा विचार र उनुरीहरु सुन्ने र शासकीय प्रणालीको आयाम सरकार हो । सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल कुन नियमका आधारमा गर्छ ? सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा बढी सरकारले प्रयोग गर्छ । हाम्रै संसदमा पनि सांसदहरुले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने, गालीगलौज गर्ने काम गर्छन् । त्यही सामाजिक सञ्जालमाफर्त लाइभ भएको हुन्छ । संसदीय भाषणले सबैभन्दा बढी दुष्प्रचार गर्छ । सरकार, राज्य र राज्यका निमायहरु सामाजिक सञ्जालको बारेमा केही पनि बोलेको छैन ।’

यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष किशोर नेपालले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी बनेको विधेयकमा कुनै पनि टिकाटिप्पणी, वादविवाद नगरी सिंहदरबार अगाडि लगेर जलाइदिनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रश्न पनि गरे, ‘आम नागरिकले मोबाइल नि हेर्न नपाउने ? मोबाइलमा टिकटक हेर्न नपाउने ?’

यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिहर विरहीले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले आम नागरिकको बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्रै नभइ अन्य क्रियाकलापमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने बताएका छन् ।

उनले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेको दिइरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयकले समाज र राज्यलाई पार्ने प्रभावको बारेमा बोध गराउन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघकै महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल र गंगाधर अधिकारीले पनि विधेयक बनाउने र संसदबाट पारित गर्ने व्यक्तिका लागि पनि लागु हुने गरी विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, अर्का निवर्तमान सभापति होमकान्त दाहालले सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको बताएका छन् । विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा मात्रै दर्ता भएकाले सरकारले अझै छलफल गरी पुनः परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको धारणा

२०८१ माघ १३ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने सभावना रहेकोले सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ।

यसै सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय शान्ति समाजले गरेको छ र सोही अभियानका क्रममा विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, नागरिक संवाद लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना हुन गइरहेको छ ।

सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुंचमा पुयाउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा यो विधेयकले निरुत्साहित तुल्याउने खतरा रहेको छ ।

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विधेयकमा निहित प्रावधानहरुले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ भने व्यवस्थित गर्ने नाममा प्रयोगकर्ताहरुमा चप झन्झट सिर्जना गरि निषेधात्मक मार्गतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ । यसैगरी मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य शब्दमा सहि भएपनि दण्डात्मक र प्रतिवन्धात्मक आशय झल्किन्छ । तसर्थ शान्ति समाजले यो विधेयकलाई प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिएको छ ।

एकातिर सचना प्रविधि सम्बन्धी कानूनले मुर्त रुप नपाइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल सम्वन्धी विधेयक अघि सार्ने हतारो सरकारले गरेको छ। आवरण नियमनको भएपनि नियत नियन्त्रणको प्रष्ट छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षीत बनाउन कानून निर्माण स्वभाविक प्रक्रिया हो तर यो विधेयकका प्रावधानहरु सो उद्देश्य अनुरुपका छैनन । त्यसमाथि पनि संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कण्ठित हुनसक्ने गरी विधेयक तर्जुमा हुनु आपत्तिजनक छ ।

विधेयकका प्रावधानहरु सम्बन्धमाः

१.विधेयकको परिच्छेद १ दफा २ मा परिभाषा अन्तर्गतका ११ वटा उपदफामध्ये कतिपय द्विअर्थी र क्लिष्ट छन । जस्तो प्लेटफर्म भन्नाले इन्टरनेट प्रयोगकतां व्यक्ति९व्यक्ति, व्यक्ति र समुह वा संस्था तथा समुह वा संस्थाका बीच विचार वा जानकारी आदान प्रदान गर्न वा सामाजिक अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, बेवसाइट, ब्लग, एआइ टुल्स वा यस्तै प्रक्तिका सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

२‍. दफा २ मा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा सस्थाले यस ऐन बमोजिम प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने दफा ४ मा अनुमतिका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ। यसैगरी दफा ५ मा निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने व्यवस्थाको आशय सरकारी निकायले नचाहेकोलाई स्पष्ट रोक लगाउने नियत देखिन्छ । दफा ६ मा अनुमति प्रदान गर्न मनासिव देखिएमा भन्ने वाक्याशले सरकारको नियत प्रष्ट झल्किन्छ। दफा ६ को उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा विभागले आवश्यक सर्तहरु तोक्न सक्ने व्यवस्था र त्यसको लगत्तै दफा ६ को उपदफा ३ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंले सरकारले चाहेकोले मात्र अनमति पाउने र सरकारलाई नबिझाउनेररिझाउने प्लेटफर्मले मात्र नवीकरण अनुमति पाउने स्वेच्छाचारी नियत प्रष्ट देखिन्छ ।

३‍. यसैगरी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको लेखिएको र नविकरणको व्यवस्थाले सरकारले सदैव प्लेटफर्म सञ्चालकहरुमाथि तरबार लट्काउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। दफा ७ को ३ मा नवीकरण गर्दा राखिएका ४ वटा प्रावधानहरुले नवीकरण प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । यसैगरी दफा ८ ले अनुमतिपत्रको खारेजीको व्यवस्था सन्दर्भमा ६ वटा बुँदा अघि सारेको छ जसमा विभागले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा भन्ने समेत उल्लेख छ। यसैगरी दफा ९ ने प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्थाका कारण यो विधेयकको आशय पतिबन्धात्मक भएको प्रष्ट छ ।

५‍. विधेयकको परिच्छेद ४ दफा १२ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता व्यक्तिलाई समेत इगित गरेको देखिन्छ भने प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय प्रकट हुन्छ । १३ वटा बुंदामा उल्लेखित अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नपर्ने सर्तहरु व्यापक हुनुका साथै जटिल पनि छन्। त्यसमा पनि अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरु पालना गर्नुपर्ने प्रावधान निषेधात्मक आशयले प्रेरित देखिन्छ। दफा १३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयबस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने गरि पांच वटा धाराहरु राखिएको पाइन्छ ।

यसले सोझै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने खतरा रहन्छ। प्रतिबन्धात्मक प्रक्तिको यो व्यवस्था अन्तर्गत हटाउन निर्देशन दिइएको विषयवस्तु नहटाएमा पटकै पिच्छे पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने दण्डात्मक व्यवस्थाका कारण यो विधेयक प्रतिगामी छ।

६. दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तका रुपमा ४ वटा बुँदा उल्लेख छन । यो प्रावधान समग्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई तान्न सक्ने, तर्साउने बदनियतले प्रेरित छ । त्यसमध्ये १ नम्बरमा थप ५ वटा बंदा उल्लेख छ । त्यसको तीन नम्बरमा विपरितको कार्य गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभागले पाँच लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तो दण्ड गर्ने निकाय, स्वरुप र रकम हचवाको भरमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

७. विधेयकको परिच्छेद ५ को कसुर र सजाय अन्तर्गत दफा १७ देखि २७ सम्म गर्न नहुने एक वर्जन प्रावधानहरु उल्लेख छन । दफा २७ को उपदफा ४ मा पुन पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ भने दफा २८ मा एक वर्षसम्म थप सजायको प्रावधान हेर्दा यो विधेयक अधिक दण्डात्मक मार्गमा उद्धत छ ।

८. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत मानव अधिकार हो भने घृणात्मक अभिव्यक्ति अपराध हो । घृणात्मक अभिव्यक्ति अर्थात हेट स्पिच भत्ताले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई जनाउँछ जसले कुनै समूह वा व्यक्तिलाई जाती, धर्म, लिग, जातीय उत्पत्ति, अपागता आदिजस्ता लक्षणका आधारमा आक्रमण गर्ने वा धावा बोल्ने गर्छ ।

शान्ति समाज सदैव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा र घृणात्मक अभिव्यक्तिको विपक्षमा उभिएको छ । २०७२ सालमै शान्ति समाजले प्रष्ट गरेको धारणा हो यो। सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त विक्ति र विसंगतिको निदान आवश्यक छ । तर त्यसको अर्थ केही विकृतिलाई देखाएर समग्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने कार्य स्विकार्य हदैन।

९‍. सूचना एवं सामाजिक सञ्जाल प्रविधि विश्वभरिनै फैलिएको धेरै दशक भएको छैन। अहिले पनि यसका अझ आधुनिक स्वरुपहरुको खोज एवं आविष्कार भइरहेको छ। सूचना एवं सामाजिक सञ्जाल प्रविधि दूत गतिमा फड्को मारेपनि यस सम्बन्धी अनुशासन, विवेकसम्मत प्रयोग र साइबर संस्काररसंस्कृति कायम गर्न विश्वभरी नै चुनौति भएको छ । त्यो चुनौतिको सामना सामूहिक तवरबाटै सकारात्मक पहलबाट हासिल गर्नुपर्दछ न कि नकारात्मक कानन बनाएर ।

१०. सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मयाँदित, व्यवस्थित र सुरक्षीत तबरमा हुनुछ। तर हचुवा तवरले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने नियतले बनाइने कनै पनि कानून स्वीकार्य हुदैन । सचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको विकास, विस्तार अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको वर्तमान विश्वमा सोही रफतारमा नेपालमा पनि प्रयोगकर्ताहरुलाई उत्साहित तुल्याउने उद्देश्य अनुरुपको कानून र नीति बन्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हक, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानूनको प्रतिकुल कुनै पनि कानून बन्न सक्दैन। यसैगरी अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने कानूनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।