काठमाडौं । नेपाल स्काउटले विपद् व्यवस्थापनदेखि राहत तथा उद्धारमा जुटेर बढाएको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साख पछिल्लोसमय गिर्दो अवस्थामा छ । कहिले केन्द्रको अनावश्यक निर्देशन त कहिले नेतृत्वकर्ताकै मनमौजी व्यवहारको भार थेग्नुपर्दा लथालिंग बनेकाे हो । यसैबीच स्काउटको राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय रहेको व्यवसायिक भवन भाडामा दिँदा करोडौं आर्थिक चलखेल भएकाे विषय बाहिरिएको छ ।

विसं २०७३ असार ४ गते बसेको स्काउटको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकले व्यवसायिक भवन १० बर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त रविन दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त भवन भाडामा दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र भवनको प्रति वर्ग फिट कम्तिमा १ सय २० रुपैयाँका दरले हुने गरी भाडा दर तोक्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्काउटका वर्तमान निर्देशक तथा तत्कालिन राष्ट्रिय कार्यक्रम आयुक्त राम प्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय संगठन आयुक्त देवराज घिमिरे र कानूनी सल्लाहकार भीम बन्जाराको तीन सदस्यीय समितिले भवन भाडामा लगाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्यो । तर, त्यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदा स्काउटले करोडौं नोक्सानी व्यहोरेको छ ।

बोलपत्र दर्ता गरेका सुरेश पोखरेलले ५५ का दरले, मनोज बरालले ५० का दरले, सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले १ सय ४९ का दरले बोलपत्र दर्ता गरेका थिए । बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीहरुमा सबैभन्दा धेरै भाडा तिर्न तयार थियो सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रालि। तर, २०७३ चैत्र ९ गते बसेको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकले प्रति वर्ग फुट १ सय ४९ कबोल गर्ने सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रालिलाई नदिएर कम कबोल गर्ने खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रालिलाई भवन भाडामा दिने निर्णय गर्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेकै बहानामा उसलाई बाइपास गरियो ।

स्काउटले याे बुझ्न जरुरी थियाे कि, बोलपत्र आव्हान गरेकै आर्थिक वर्षमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको थियो, सुर्य स्वस्तिक इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.। कम्पनी दर्ता गरेकै वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नहुने हुँदा सो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र हुन सम्भव थिएन । तर, यो कानुनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै कम कबोल गर्ने फर्मलाई सम्झौता गर्न तीन सदस्यीय समितिले सिफारिस गर्यो। सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने फर्मले कर चुक्ता सम्बन्धी बुझाएको स्वघोषणालाई आधार मानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी कम कबोल गर्ने फर्मलाई सम्झौता गर्न सिफारिस गर्नुमा गठित समितिको व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको हो । कम रकम कबोल गर्ने खड्का ल्याण्ड डेभलेपमेन्ट प्रा।लि।सँग गरिएको भाडा सम्झौतामा ७ हजार ४६० वर्ग फुटको प्रति महिना १ लाख ७९ हजार ४० रकम कम प्राप्त हुन आउँछ । यसरी १० वर्षको २ करोड १४ लाख ८४ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम नेपाल स्काउटलाई नोक्सान भएकाे हो ।

यो विषय यसकारण पनि विवादित बनेको छ कि स्काउटका वर्तमान निर्देशक राम प्रसादमाथि आर्थिक चलखेलदेखि लिएर विभिन्न मनमौजी रुपमा कदम चालेको आरोप छ । करारमा निर्देशक पदमा नियुक्ति लिएका भट्टराईले राज्यका विभिन्न अंगलाई प्रभावमा पारेर स्थायी नियुक्ति लिई आफुअनुकूल निर्णय गर्दै आएका छन् । नेपाल स्काउट र नेपाल सरकारको नियम विपरित आफ्नो तलबभत्ता आफैंले १ लाख ३३ हजार ९ सय ६४ पु¥याएको समेत निर्देशक भट्टराईमाथि आरोप छ । भट्टराईका यस्ता कामले स्काउटमा आवद्ध व्यक्तिहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । उनको मनमौजी कदममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी संरक्षणको भूमिकामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा एजेण्डा एकातिर निर्णय अर्कोतिर गरिरहेको आरोप स्काउटहरुको छ । परिषद् सदस्यहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी मन्त्री आफैंले निर्णय लेख्न थालेका छन् । कसैलाई नियुक्ति र बर्खास्तीको पत्रमा समेत मन्त्री आफैंले हस्ताक्षर गर्ने नयाँ तरिका अपनाएका छन् ।

निर्देशक भट्टराईमाथि छानविन गर्न खेलकुद मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत उनीमाथि छानविनसम्म भएको छैन । यही विषयलाई लिएर नेपाल स्काउट शुद्धीकरण अभियानले विभिन्न ४ सूत्रीय माग राखेर रिले अनसन नै सुरु गरेको छ । स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईमाथि दर्ता भएका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र प्रक्रिया नसकिएसम्म उनलाई निलम्बन गर्नुपर्नेदेखि स्काउटमा भएका अनियमितताहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने, कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८१ को पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र कर्मचारीको हित संरक्षण गर्नुपर्नेलगायत उनीहरुको माग छ ।