काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सेवा प्रवेशका लागि महिलाको उमेर एक वर्ष घटेको छ । यस अघि निजामति सेवामा प्रवेशका लागि महिलाको उमेर ४० वर्ष रहेको थियो । निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएसंगै महिलाको उमेरहद ३९ वर्ष कायम भएको छ । उक्त विधेयक कानुन भएर कार्यान्वयन भयो भने ३९ वर्ष पुगेका महिलाहरु मात्र निजामति सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छन् ।

निजामती विधेयकमा के-के विषय नयाँ व्यवस्था भए ?

लामो रस्साकस्सीका पश्चात ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सहितका व्यक्तित्वहरुको विवादस्पद अभिव्यक्तिका कारण उलझनमा रहेको निजामति विधेयकको विभिन्न विवादका विच पारीत भएको छ । निजामति सेवामा प्रवेशका लागि उमेर हद निर्धारण, कुलिङ पिरियड, कर्मचारीको अवकाश उमेर, कति पटकसम्म लोकसेवा परीक्षा दिन मिल्ने जस्ता विषय विवादित थिए । यसअघि आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले ५–६ पटक परीक्षा दिँदा पनि पास गर्न नसक्नेले विकल्प खोज्नू, विकल्प खोज्न नसके घर जानू, खेतीपाती गर्नू भन्ने प्रतिकृया दिएका थिए । उनको यस अभिव्यक्ति प्रति आलोचना समेत भएको थियो ।

सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर ३९ वर्ष

निजामती सेवा महिलाको प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाइएको छ। हाल महिला अधिकत्तम प्रवेश उमेर ४० वर्ष र पुरुषको प्रवेश उमेर ३५ वर्ष छ। महिला अधिकतम प्रवेश उमेर १ वर्ष घटाएर ३९ बनाइएको छ। महिलाहरूले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन पाउन सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले ३९ वर्ष कायम गरिएको बताइएको छ।

उमेर हद ६० वर्ष एक एक वर्षमा लागू हुने

निजामती कर्मचारी विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम भएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउँदा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा एक/एक वर्ष गरेर थप्ने व्यवस्था भएको छ । उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० र्पुयाउनेमा सबै सहमत भए पनि कार्यान्वयनमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अवकाशको उमेर बढाएर ५८ बाट ६० पुर्‍याउँदा कार्यान्वयन एकरएक वर्ष गरेर गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री लेखकको प्रस्ताव बमोजिम कार्यान्वयनका पनि सहमति जुटेर विधेयक पास भएको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको एक वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।

कुलिङ पिरियड दुई वर्ष

विवादमा रहेको कुलिङ पिरियड विषय दुई वर्ष राख्ने गरि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिएको हो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेश स्तरमा सरुवा गरिने

कर्मचारी विधेयक कानुनमा रुपान्तरण भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था नरहेकोमा विधेयकमा थपिएको हो । यो सँगै स्थानीय तहको प्रमुखमा संघको कर्मचारी राख्ने कि अब पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म संघको कर्मचारी हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

तहगत व्यवस्था

विधेयकमा श्रेणीलाई तहगत रुपमा व्यवस्थामा गरिएको छ । विधेयकका अनुसार राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणीलाई सहायक पहिलो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीलाई सहायक दोस्रो, राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीलाई सहायक पाँचौँको आधारमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

राजपत्रांकीत तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत सातौँ, र आठौँ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत नवौँ र दशौँ तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई अधिकृत ११ औँ र १२ औँ तह बनाइएको छ । अतिरिक्त सचिवलाई १३ औँ, सचिवालाई १४ औँ र मुख्यसचिवलाई १५ औँ तहमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीका लागि १५ वटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औँ तहको मानिनेछ ।

घट्यो मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल

विधेयकको दफा २४ को उपदफा १(को) (क) मा अधिकृत १५ औँ तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुने र (ख)मा अधिकृत १५ औँ तहका कर्मचारीको पदावधि चार वर्ष हुने व्यबस्था गरिएको छ ।

विशिष्ट श्रेणीका पद तीन वटा रहने

निजामती विधेयकमा तीन वटा विशिष्ट श्रेणीका पद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म विशिष्ट श्रेणीमको पदमा मुख्यसचिव र सचिवको रहेको थियो भने अव देखि अतिरिक्त सचिव थपेर त्यो पदलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको छ ।

खुल्ला तर्फबाट सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने

निजामती विधेयक कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि सहसचिवका लागि खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्न नपाईने भएको छ । यसअघि निजामति ऐनमा खल््ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो अव उक्त व्यबस्था हट्ने भएको छ ।

महिला कोटाभित्र पनि समावेशी

निजामती विधेयकमा महिला कोटा भित्र पनि समावेशीको व्यवस्था गरेर नयाँ अभ्यास गरेको छ । निजामती सेवामा महिलाभित्र समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशका लागि अवसरको व्यबस्था गरिएको हो । विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ ।