काठमाडौं । दुई तिहाईको वर्तमान सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

जनता समाजवादी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको सर्मथन असार २२ मा फिर्ता लिएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारको बहुमत कायमै रहेकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेकाले दुई दलको संख्या नै बहुमतका लागि पर्याप्त छ । संसद्‌मा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ सिट छ । तर साझेदार दलले समर्थन फिर्तापछि बहुमत भएपनि विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्नेबारे आज सर्वोच्चले छिनाफानाे लगाउने छ ।