काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महाशिवरात्रिका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा आउने नागाबाबाहरुलाई अश्लिल भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

नग्नता र अश्लिलताबीच तात्विक रुपमा फरक हुने भन्दै न्यायाधीशहरु डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘कला, संस्कृति, शैक्षिक उद्देश्य, चिकित्सकीय वा उपचार प्रयोजनका लागि यौनांग देखाउनुलाई अश्लीलता मान्न सकिँदैन। अश्लीलताको निर्धारण नग्नताको आधारमा नभई परिवेश र सामाजिक स्वीकार्यताको आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

बस्त्र त्याग गर्नु लज्जा र अहंकारको पनि त्याग हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई आफैमा मोक्ष प्राप्तिका लागि कडा तपस्या भनेको छ ।

तर, यसलाई मन्दिरबाहिर छुट नदिने पनि बताइएको छ । ‘धर्मिक स्वतन्त्रताको हकले त्यस्ता कार्य गर्ने छुट दिएको छ भनेर बुझ्न मिल्दैन। धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग नेपालको संविधानको धारा २६ को उपधारा ३ ले परिचाषित गरेको दायराभन्दा बाहिर गई हुन सक्दैन,’ फेसलामा भनिएको छ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको रिटमा फैसला आएको एक वर्षपछि यो पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।