काठमाडौं । एक समय बालबालिकाको अनुशासन र सेवाको प्रतीक बनेको नेपाल स्काउटको प्रधान कार्यालयमा अहिले तालाबन्दी लगाइएको छ ।

नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियानका अभियन्ताहरूले नेपाल स्काउटको प्रधान कार्यालयमा ताला लगाएर सांकेतिक विरोध मात्र गरेनन्, यो अभियानलाई संस्थाको जरा–जरीबाट सडाउने भ्रष्टाचारविरुद्धको युद्धको रूपमा स्थापित गरेका छन् । अभियन्ताहरूले तालाबन्दीमार्फत वर्षौंदेखि थुप्रिएका अनियमितता, वित्तीय दुरुपयोग र नेतृत्वको अक्षमताविरुद्धको एक तीखो चेतावनी पनि दिएका छन् ।

नेपाल स्काउट शुद्धिकरण अभियानको जन्म नै संस्थाभित्रका विकृति र दुरुपयोगबाट भएको हो । सन् २०२५ को सुरुवातबाटै सक्रिय हुँदै आएको यो अभियानमा राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू, रोभरहरू, रेन्जरहरू र शुभचिन्तकहरूको व्यापक सहभागिता रहेको छ । फेब्रुअरी १८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी (जसलाई प्रमुख स्काउट पनि भनिन्छ) लाई चार सूत्रीय ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि पठाइएको थियो, तर सात दिनको अल्टिमेटम सकिएपनि कुनै कारबाही भएन ।

अभियानका अनुसार, संस्थाको नेतृत्वमा व्याप्त अनियमितताले नेपाल स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धमिलिएको छ । विशेष गरी निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईविरुद्ध वित्तीय अनियमितता, विदेश यात्रामा दुरुपयोग, टेन्डर र सम्झौतामा आर्थिक प्रलोभन, कार्यस्थलमा महिला कर्मचारीमाथि हिंसा र यौन उत्पीडनलगायत १० बुँदे गम्भीर आरोपहरू लागेका छन् । अभियन्ताहरू यी आरोपहरूको छानबिन नहुनु नै सरकारको लापरवाहीको प्रमाण हो भनिरहेका छन् ।

२०८२ जेठ ८ गते प्रकाशित निर्देशक पदको विज्ञापनले अभियानलाई थप उत्तेजित बनायो । यो विज्ञापन अपारदर्शी र पूर्वाग्रही थियो, जसमा योग्य उम्मेदवारहरूको सट्टा नजिकका व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउने प्रयास देखिएको थियो । यसैविरुद्ध अभियन्ताहरूले राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । १० मार्चबाट सुरु भएको मौन धर्ना र एक घण्टे रिले अनशन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपनि मागहरू सम्बोधन नहुँदा आन्दोलन थप सशक्त बन्ने चेतावनी दिइएको थियो । तर, खेलकुदमन्त्रीसँगको वार्ता असफल हुँदा आन्दोलनकारीहरूले थप कडा कदम चाल्ने निर्णय गरे ।

अभियानका मागहरू-

१. छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर
२. भ्रष्ट निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल कारबाही गर
३. भ्रष्ट प्रमुख आयुक्त (मन्त्री तेजुलाल चौधरी) राजीनामा दे
४ नेपाल स्काउट कार्यकारी समिति भंग गर ।

यी मागहरूले केवल भ्रष्टाचारको पर्दाफास मात्रै गर्दैनन्, पारदर्शिताको नयाँ ढाँचा पनि कोर्नेछन् । मार्च २०२५ मा सुरु भएको यो आन्दोलनले नेपालका सातै प्रदेशका स्काउटहरूलाई एकजुट बनाएको छ । चौथो दिनमा नै आन्दोलनकारीहरूले ‘माग सम्बोधन नभए अझ सशक्त संघर्ष’ को चेतावनी दिएका छन् ।