काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र अरु नदी किनारमा प्रचलित मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने यसअघिको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।

न्यायाधीशहरु सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकनमा गएको तत्कालीन सरकारको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले नदी किनाराको दायाँ बायाँ बीस बीस मिटर छाडेर घर बनाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका लाखौँ मान्छे विस्थापित हुने र ३ लाख भन्दा बढी घरहरू भत्काउनुपर्ने भन्दै काठमाडौँवासीले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।