काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नयाँ र कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई एक विशेष परिपत्र जारी गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था निराशाजनक रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै सुशासनलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ। पत्रमा भनिएको छ, “विगतमा भएका जनआन्दोलन र जनचाहना अनुरूप सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।”

सरकारले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन र ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा हुने पद र अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सबै निकायलाई सक्रिय पहलकदमी लिन निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिन र सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराइएको छ।

परिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, अब सरकारी कार्यालयमा हुने कुनै पनि किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ। भ्रष्टाचार र मोलमोलाहिजाका घटनाको सूक्ष्म निगरानी राख्न, छड्के जाँच गर्न र कुनै पनि अनियमितताको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा तत्काल पठाउन समेत सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ।