काठमाडौं । सरकारले हिजो सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा नेपालले सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक सम्वादमार्फत खोजिने बताएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट नेपालले वार्ता र संवादको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् । एक हिसाबले यो पुरानै नीतिको निरन्तरता पनि हो ।

गत चैतमा नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिन मोरिसस गएका बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षी एस.जयशंकरलाई भेटेका थिए । त्यतिबेला दुबै पक्षले संवाद सौहार्दपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

सरकारले २० वैशाखमा लिपुलेक पासको सन्दर्भलाई लिएर भारत र चीनलाई पत्राचार गरेको थियो । दुबै छिमेकीलाई एक हप्ता पहिले मात्र कूटनीतिक नोट पठाएको पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा परेको यस्तो वाक्यांश अर्थपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

एक महिना अघिको तुलनामा दिल्लीसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको कतिपयको आशंका छ । आफ्नो भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनले तीर्थालु आवतजावत गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

नेपालले पत्र पठाएको एक हप्तामा भारतको विदेश मन्त्रालयले दुई पटक प्रतिक्रिया जनायो । बेइजिङले भने सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरिसकेको छैन ।

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका आधारमा लिम्पियाधुरा पूर्वका भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । २०७७ सालमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । त्यहीअनुसार नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्‍यो ।

२०७६ मा सर्वे अफ इण्डियाले निकालेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग भारततिर देखाइएको थियो । त्यसपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर पटक पटक सम्वादका लागि गरेको आग्रहलाई भारतले अस्विकार गरेको थियो ।