काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अदालती प्रक्रियाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न छुट्टै इजलासको सिफरिस गरेको हो । सो इजलास मार्फत रिट निवेदन दायर भएको मितिले त्यस्ता मुद्दा सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नसमेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीका विषय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दामामिला छिटो छरितो निरूपण गर्ने विषयको नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यगत सुधारका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सोही मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
सोही प्रतिवेदन मार्फत समितिले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा गरिने जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्ने रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै विशेषज्ञ न्यायाधीश सहितको डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तोक्न सिफारिस गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका हकमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतका हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले उक्त इजलासमा भएका मुद्दा सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र भए–नभएको निरन्तर अध्ययन र अनुगमन गर्ने व्यवस्थासहित सिफारिस गरिएको छ । पूर्वाधार इजलास गठन विज्ञ न्यायाधीशहरूको समूहबाट गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्राविधिक तथा जटिल निर्माण सम्बन्धी मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने गरेको समेत समितिको निष्कर्ष छ । यसले विकास आयोजना ठप्प हुने, लागत अत्यधिक वृद्धि भई अर्बौँ क्षति हुने र नागरिक प्रभावित हुने अवस्था रहेको देखाएको छ ।
