सरकारको १६ देशमा श्रम स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव, कुनै देशले रेसपोन्स गरेन

सरकारको १६ देशमा श्रम स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव, कुनै देशले रेसपोन्स गरेन

केन्द्रबिन्दु
6
Shares

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्दै १६ मुलुकसँग श्रम सम्झौता अघि बढाए देशबाट कुनै रेसपोन्स आएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले १६ देशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठाएको छ ।

तीमध्ये एउटाले पनि नेपालको प्रस्तावको जवाफ दिएका छैनन्। सरकारले एसिया, युरोप र अष्ट्रेलिया महादेशका मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाएको हो।

मन्त्रालयले भियतनाम, अष्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया, बेल्जियमलाई श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाएको १ वर्ष बितिसकेको छ।

श्रम मन्त्रालयले २०८१ चैत ३ गते अस्ट्रियालाई र चैत ५ गते अल्बानिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्सि, सर्विया, साइप्रस, लक्जम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसैगरी २०८२ भदौ १६ गते भियतनाम, अष्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई श्रम सम्झौताका लागि पत्र पठाएको थियो।

नेपालको हाल १३ मुलुकसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ। यद्यपि विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिकहरु काम गरिरहेका छन्। श्रम सम्झौता भएकाभन्दा पनि नभएका मुलुकमा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने भएकाले आर्थिक ठगी र श्रम शोषणको जोखिम पनि बढ्दो छ।

साथै श्रमका लागि विभिन्न देशमा जाने नागरिकमध्ये करिब ४८ प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। नेपालको वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ को दफा ४ ले ‘वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार गएका वा जान सक्ने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय सम्झाता गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएका मुलुकसँग फलोअप गरिरहेका छौँ। उताबाट ‘रेस्पोन्स’ आउने पर्खाइमा छौँ। फलोअप गरिरहेका छौँ। किन आइपुगेको छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। श्रम सम्झौता गर्न इच्छुक भएर नै प्रस्ताव पठाइएको हो।’

कामदारलाई शोषणबाट बचाउन, न्यून तलब र असुरक्षित तवरमा काम गर्न बाध्य पारिने अवस्थाबाट रोक्न र कामदारलाई समस्या पर्दा सरकारी तवरबाट सहजीकरण गर्न पनि श्रम सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।

Logo