काठमाडौं । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आम सरोकारका मुद्दामा बहस र आवश्यक कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने संसद् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति, उनको पहिरन र क्रियाकलापमा केन्द्रित भइरहेको छ। यसले जनतालाई बोझ पर्ने कर नीति, पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण बढेको मूल्य र सरकारले नै तयारी गरेका झन्डै चार दर्जन कानुन बनाउने छलफल ओझेलमा परेको छ ।

नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको चित्तबुझ्दो जवाफ संसद्लाई दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर शाहको पहिरन र अन्य क्रियाकलापमा बढी केन्द्रित भएर आम सरोकारका मुद्दामा बहस र आवश्यक कानुन निर्माणमा असर पार्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

२८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस क्रममा सुरुवातमै प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकबाट बाहिरिएसँगै संसद्ले बहसको ‘लिक’ छाडेको हो।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सेतो जुत्ता, कालो टिसर्ट र कालै कोट–पाइन्ट लगाएका थिए। करिब ५० मिनेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री संसद् भवनमा रहेको आफ्नो च्याम्बरमा बसेका थिए। यही कारण नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्ने संसद् प्रधानमन्त्रीले बैठक छाडेको विषयमा केन्द्रित भयो। विपक्षी दलका नेताहरूले २९ वैशाखको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को मर्यादा नराखेको आरोप लगाएका थिए।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको सट्टामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेका थिए भने उठेका प्रश्नको जवाफ पनि उनैले दिएका थिए। वाग्लेले जवाफ दिने क्रममा विपक्षी दलहरू विरोध, बहिष्कार र वेल घेराउमा उत्रिए। कांग्रेसले विरोध, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृतिले बहिष्कार र एमालेले वेल घेराउ गरिरहेका बेला मन्त्री वाग्लेले जवाफ दिएका थिए। यही कारण न सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि गहन छलफल गर्न पाए न त मन्त्रीले राम्रोसँग जवाफ दिने वातावरण नै बन्यो।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ विगतमा सभामुखको सहजीकरणमा संसद्को जस्तोसुकै गतिरोध अन्त्य भएको भन्दै अहिले पनि सभामुख अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन्। विपक्षीहरूले पनि संसदीय गतिविधिमा प्रस्तुत हुँदा आफ्नो मर्यादा भुल्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘संसद् अवरोध भएको अवस्थामा पेलेरै निर्णय गर्नु हुँदैन।

३१ वैशाखमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमाथि पनि गहन छलफल हुन सकेन। प्रि–बजेट छलफल सकिएलगत्तै ७ जेठमा विपक्षी दलहरू फेरि वेलमा पुगे, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउनुपर्‍यो भनेर। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्नोत्तर गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर आइतबारदेखि फेरि संसद्मा हंगामा सुरु भएको छ। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिको विपक्षी दलले विरोध गरेपछि सोमबार सदन कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन। राष्ट्रिय सभा पनि सोही विषयलाई लिएर अवरुद्ध भएको छ।

रास्वपा सांसद विपिन आचार्य आगामी दिनमा संसद् कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने अहिलेकै गतिविधि हेरेर आकलन गर्नु छिटो हुने बताउँछन्। ‘तर, सदनको ग्राभिटी (गुरुत्व शक्ति) यति ठूलो छ कि त्योभन्दा पर गएर संसद् चलिरहेको जस्तो भने लाग्छ,’ उनले भने। निर्वाचनदेखि संसद् सञ्चालनसम्म राज्यको ठूलो आर्थिक र अन्य स्रोत लगानी हुने भएकाले संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सभामुख डीपी अर्याल संसद्लाई लयमा ल्याउन आफूले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन्। सत्ता र प्रतिपक्षबीच कुरा होस् भनेर सदनलाई कार्यसूचीमा नलगेको उनले कान्तिपुरलाई बताए। ‘आजको बैठकमा कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको सरकारसँग विपक्षीले संवाद गर्नुहोला भनेर हो। कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाएको थिएँ, विपक्षी दलहरू आउनुभएन। मैले मेरो ठाउँबाट संसद् सुचारु गर्न कोसिस गरिरहेको छु र सकेसम्म कोसिस गर्ने नै छु,’ सभामुखले भने ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो संसद्का सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ‘संसद् प्रतिपक्षको भएको’ बताएपछि सत्तापक्ष कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यस्तै भदौ २०५२ पछि कांग्रेस–राप्रपा सरकार गठन हुँदा एमालेले तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि सत्तापक्षतर्फ बढी झुकेको आरोप लगाएको थियो ।