काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने भन्दै सुकुमवासी बस्ती भत्काउन सुरु गरेको ४१ दिन बित्यो । तर अझै सुकुमवासीहरु होल्डिङ सेन्टरमै दिन विताई रहेका छन् ।

राधास्वामी आश्रम, कीर्तिपुरमा १२ वैशाखदेखि बसिरहेकी ५० वर्षीया प्रमिला राई अझै अन्योलमा छिन् । अहिलेसम्म बस्ने र खाने बन्दोबस्तीबाहेक आफूहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको कुनै ठोस योजनाबारे जानकारी नभएको उनले बताइन् ।प्रमिलाका अनुसार जग्गाबारे बुझ्नका लागि केही दिनअघि फारम लिएर कर्मचारी पुगेका थिए । ‘अहिले बैंक खाता पनि खोल्न आएका छन् । तर हामीलाई कहिले व्यवस्थापन हुन्छ भनेर सोध्दा जवाफ आउँदैन,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेर १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको थियो । यसबारे कान्तिपुरले प्रश्न गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले अहिले आफूहरूले केही बोल्न नमिल्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा संसद्मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ३५ वर्षमा नभएको समाधान ३५ मिनेटमै नखोज्न आग्रह गरेका थिए । उनले सुकुमवासीलाई जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्न काम भइरहेकाले समय लाग्ने बताएका थिए । ‘जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ,’ उनले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चित कुरा गरेपछि प्रमिला थप अन्योल बढेको बताउँछिन् । उनकी २७ वर्षीया छोरीको कलेजोमा समस्या छ । ‘जन्डिसले गर्दा उसको कलेजो बिग्रिएको छ, डाक्टरले दुई–तीन वर्षसम्म औषधि खुवाउनुपर्छ भनेका छन् । छोरीलाई औषधि खुवाउने पैसा जुटाउन सकिएन, कतिलाई बिन्ती गरिसकें, कसैले पनि सुन्दैनन्,’ उनले सुनाइन् ।

होल्डिङ सेन्टर नजिकैको चउरमा प्रमिला छोरीका लागि औषधि खर्च जुटाउन एक सातादेखि मकै पोलेर बेच्ने काम गरिरहेकी छन् । ‘एक हजार रुपैयाँ सापट गरेर मकै पोल्न थालेकी हुँ । नत्र त यहाँ अस्पतालै लैजानुपर्‍यो भने पनि डाक्टरहरू औषधि चलाउँदैनन् । बिरामी अलपत्र पर्छन् । हुन त मकै पोलेर पनि औषधि खर्च जुटाउन साह्रै गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ‘ वालेन्द्र शाह महानगर प्रमुख हुँदा गाडा खोसियो, प्रधानमन्त्री हुँदा वास ।’

सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेमा गरी ७ ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको छ । बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ घरका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरस्थित ६५ घरमा २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना छन् । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ घरमा १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ घरका ८०, बनेपास्थित रेडक्रसमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना छन् ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ सय ८८ घरका १४ सय ८८ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । ‘त्यसमध्ये पनि कोही कामको सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्छ । परिवारका सीमित सदस्य मात्र होल्डिङ सेन्टरहरूमा हुनुहुन्छ,’ समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टले भने ।

गत ३१ वैशाखमा सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकपश्चात् समिति सभापति हरि ढकालले यसबारे जानकारी दिएका थिए ।

गत १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।

सुकुमवासीको व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने निश्चित जवाफ सरकारसँग छैन । कागजात अपूरो भएका कारण र नागरिकता नभएकाहरूका हकमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको छ । हाल सरकारले दिएको तीन महिनाको राहत र डेरा भाडा अस्थायी व्यवस्था मात्र हो । यस अवधिमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन भने समय थप गर्ने वा अन्य विकल्प खोजिनेबारेमा छलफल हुन सक्छ ।