वीरगन्ज । पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको ‘संगठित अपराध’ को अभियोग हटाउने निर्णय गरेको छ।

वीरगन्जको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा दर्ता भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले संगठित अपराधको अभियोग हटाएर सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्न आदेश दिएको हो।

जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।

विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायत २९ जना प्रतिवादी रहेको यस मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो।

अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको उक्त निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सहकारी ठगीतर्फको अभियोग यथावत् राख्ने तथा संगठित अपराधतर्फको अभियोग भने सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधनको आदेश दिएको हो।

मंगलबार भएको बहसका क्रममा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ताले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिपेन्द्र झा र अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए। लामिछानेको तर्फबाट मुद्दाको वारेस समेत अधिवक्ता पटेल नै रहेका छन् ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने विषय नै यस मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवाला (पीडित) को हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।