विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारलाई यति बेला बजेट निर्माणको चटारो छ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयगत रूपमा प्रविष्ट गराउने काम धमाधम भइरहेको छ ।

नीतिगत रूपमा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज गरिएको छ । तर, कोसी सरकारले घुमाउरो शैलीमा फेरि हरेक प्रदेशसभा सदस्यलाई बजेट ‘सिलिङ’ तोकेर बाँडफाँट गरिदिएको छ । प्रदेशसभामार्फत यसअघि नै सदस्यले आ–अफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रम आयोजना बैंकको ‘सिस्टममा’ प्रविष्ट गराइसकेका छन् ।

कोसी सरकारले आउँदो असार १ गते ल्याउने बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई अलगअलग अंकमा बजेट सिलिङ तोकिदिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सूचना सम्प्रेषण गरी प्रदेशसभा सदस्यलाई दिइएको बजेटको सीमाभित्र रही कार्यक्रम पेस गर्न भनेको छ ।

यसपटक कोसीका प्रत्यक्षतर्फका ५५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई चार करोडका दरले कुल दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइँदै छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ सदस्य रहे पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेदवार बन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का भक्तिप्रसाद सिटौलाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

यसपटक समानुपातितर्फका ३७ सदस्यले दुई करोडका दरले ७४ करोड बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छन् । प्राप्त सीमाभित्र रही समानुपातिक सदस्यले कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशका ९२ सदस्यका निम्ति कोसी सरकारले कुल दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्उँदै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई दुई करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको थियो । सोही आधारमा सदस्यले कार्यक्रम सिफारिस गरेका थिए । यसपटक बजेट बढाएर पाँच करोड पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै कतिपय सदस्यले मुख्यमन्त्रीसमक्ष ‘लबिइङ’ गरेका थिए ।

कोसी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले क्षेत्रगत रूपमा सांसदहरूसमक्ष जनताबाट विकासको माग हुने भएकाले सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले भने, “सर्वसाधारणबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सांसदहरूले विकाससँग जोडिनुपर्ने अवस्था छ ।”

कोसी सरकारले नीतिगत रूपमा आयोजना बैंक सञ्चालन गरेपछि अब प्रदेशसभा सदस्यले सोझै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा जस्तो बजेट हाल्न पाउँदैनन् । बरु, बैंकमा यसअघि नै प्रविष्ट भइसकेका र मापदण्ड पुगेका विकास आयोजनामा मात्र सरकारले बजेट विनियोजन गरिदिनेछ ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारबाट सदस्यका निम्ति प्राप्त सिलिङकै परिधिमा रहेर योजनाहरू पठाइएको बताए ।

यसपटक सरकारले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको ‘क्याप’ राखेर बजेटका कार्यक्रम ल्याउने यसअघि नै घोषणा गरेको थियो । प्रदेशस्तरीय सडक, पुल तथा भवनका निम्ति पनि बजेट ‘क्याप’ लगाएर सोहीबमोजिम आयोजना बैंकमा योजना प्रविष्ट भएको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । टुक्रे र साना योजनामा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले बताएका छन् ।