काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास दोस्रो पटक विभाजित भएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले यसअघिको विधि मिच्दै न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।

वरिष्ठताक्रम अनुसारका शीर्ष तीन न्यायाधीशलाई बाहिर राखेर गठन गरिएको संवैधानिक इजलासले पनि तीन दिनको सुनुवाइपछि बहुमतबाट निर्णय सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा थिए।

प्रधानन्यायाधीशसँगै विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गर्दै आदेश गरे।

तर न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेल यो आदेशमा सहमत भएनन् र फरक राय राखे। उनीहरूले आफ्नो फरक रायमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने राय राखे। तर उनीहरूको राय अल्पमतमा पर्‍यो र बहुमतबाट यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएन।

यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा पनि संवैधानिक इजलास विभाजित भएको थियो। गएको वैशाख २८ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलास थियो। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेका मनोजकुमार शर्माले भने त्यतिबेला मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन्। सिफारिस भएर नियुक्ति नहुन्जेल उनले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेनन्।

त्यतिबेलाको इजलासले पनि बहुमतबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालले ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएका थिए। तर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने कुरामा न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राखेका थिए।

पहिलेको सुनुवाइमा फरक मत राख्ने (अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने) न्यायाधीश विनोद शर्मालाई भने प्रधानन्यायाधीश शर्माले इजलासमा राखे। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशको रायमा उनी र मुसलमान सहमत भएपछि ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल सरकारलाई बाधा नपर्ने भएको छ। तर मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको होइन। पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै अन्तिम निर्णय हुनेछ।