काठमाडौं । अवरोधरहित सडक पेटी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हिस्सा भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई नागरिकको मौलिक हक स्थापित हुनेगरि ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई केवल सडक व्यवस्थापनको विषयका रूपमा मात्रै नरहेको व्याख्या गरेका छन् । २०८१ मंसिर १७ गतेको भएको परमादेश आदेशमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६ अन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ अन्तर्गतको आवतजावतको स्वतन्त्रताको व्यापक व्याख्या गरेर यो सुनुवाइ गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, यदि सडकपेटी अवरुद्ध छ र पैदलयात्रीलाई सवारीसाधन गुड्ने सडकमा हिँड्न बाध्य पारिन्छ भने त्यसले नागरिकको जीवन र सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्था मौलिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा बाधा हो ।अर्थात्, सुरक्षित र अवरोधरहित सडकपेटी प्रयोग गर्न पाउनु पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको अभिन्न हिस्सा हो भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले सर्वोच्च अदालतसम्म नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रश्न लिएर पुगेका थिए । उनले संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वतन्त्र आवतजावतको अधिकारको जोडेर भौतिक संरचनाबारे राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

रिट दायर गरेका अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले राज्यका निकायहरूलाई सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन, सार्वजनिक बाटो खुला गर्न र पैदलयात्रीको सुरक्षाका लागि कदम चाल्न आग्रह आदेशको माग गर्दै २०७८ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पैदलयात्रीको अधिकारलाई यति स्पष्ट रूपमा संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको सम्भवतः यो पहिलो महत्वपूर्ण फैसला हो ।

यो फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘पब्लिक टोर्ट’ अर्थात् सार्वजनिक दुष्कृति सम्बन्धी अवधारणा हो । सामान्यतः दुर्घटनालाई भाग्य वा लापरबाहीको परिणाम भनेर हेरिन्छ । तर अदालतले फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्यो । यदि सार्वजनिक निकायले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा नागरिकको ज्यान जान्छ वा क्षति पुग्छ भने त्यसलाई केवल दुर्घटना भनेर टार्न मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहलाई आफ्नो मातहतका निकायमार्फत सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन आवश्यक कदम चाल्न आदेश दिएको छ । जसमा निजी व्यक्ति, व्यवसाय तथा संस्थाहरूले सडकपेटी ओगटेका स्थानमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिन भनिएको छ । सरकारी निकायहरूले आफैंले बनाएका अवरोध हटाउनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।