काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये ४ वटालाई स्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन (तेस्रो संशोधन), सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश शुक्रबार स्वीकृत भएको हो।

विपक्षी दलहरूको पकडमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकार हुन सक्ने अनुमानविपरीत अध्यादेश स्वीकार भएको छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल रास्वपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको उपस्थिति छ। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र नेकपाले केही अध्यादेशमा सहयोग गरेर जाने सहमति गरेपछि रास्वपालाई सहज भएको हो। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसले दर्ता गराएको अध्यादेश अस्वीकारको सूचना फिर्ता लिएरसमेत सहयोग गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १७–२२ वैशाखसम्म राष्ट्रपतिले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेशसमेत जारी भएका थिए । ती अध्यादेश सरकारका तर्फबाट संसद्‍मा पेस हुन बाँकी छ। संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले ४ अध्यादेश स्वीकृत भएको र बाँकी अध्यादेशको हकमा पनि सरकारको अग्रसरता महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘अध्यादेशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारमा रहन्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये केहीमा ‘रिजर्भेसन’ रहेको र बाँकीमा सहयोग गर्ने बताए।अब अध्यादेशमा ल्याइएका विषयहरूलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ऐनको अंग बनाउने कार्य अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ। शुक्रबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती चारै अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू संघीय संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशमध्ये केहीमा ‘रिजर्भेसन’ रहेको र बाँकीमा सहयोग गर्ने बताए। विकास, आिर्थक समृद्धि, सुशासनका पक्षमा सरकारका तर्फबाट ल्याइने प्रस्ताव र विधेयकलाई असहयोग नगरिने उनले जानकारी दिए। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल २ स्थान रिक्त छ। २४ सदस्यका साथ सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ।

नेकपाका १७ र एमालेका १० सदस्य छन्। त्यस्तै, जसपा नेपाल २, लोसपा नेपाल १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र मनोनीत २ जना छन्। कांग्रेस सांसद कर्णले सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना फिर्ता लिएका थिए। एमालेका सांसदहरूले दर्ता गराएको अस्वीकारको सूचना फिर्ता नलिएपछि त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।

सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र नेकपासँग अध्यादेश पारित गराउने सन्दर्भमा समन्वय गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपाका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदी चार अध्यादेशलाई समर्थन गर्न सकिने भए पनि बाँकी चारलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन्। ‘संसद् अधिवेशन बोलाएर फेरि रोकेर अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया नै गलत भयो।

प्रक्रियालाई लिएर ८ वटै अध्यादेशमा हाम्रो असहमति छ,’ उनले भने, ‘तर, चार वटा अध्यादेशको कन्टेन्टमा पनि हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छौं।’ कांग्रेस र नेकपाले सहयोग नगर्ने बुझेरै सरकारले बाँकी चार अध्यादेश स्वीकृति गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो। अध्यादेशलगत्तै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अघिल्ला सरकारले विभिन्न निकायमा गरेको राजनीतिक नियुक्तिका १५ सय पदाधिकारीलाई हालको सरकारले सहजै हटाएको थियो। अध्यादेशबाटै ट्रेड युनियन खारेजीदेखि सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि नयाँ समितिसम्म गठन भएका छन्। ती विषयमा विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।

सदनको अधिवेशन नचलेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसरी जारी भएका अध्यादेश संघीय संसद् बसेपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ मा भनिएको छ। त्यसरी निष्क्रिय नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानले भनेको छ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन २८ वैशाखबाट प्रारम्भ भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन नै सरकारका तर्फबाट ८ वटै अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो। त्यसमध्ये ४ वटाको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।