काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभए आगामी १ साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिने भएको छ।
यो व्यवस्था सदाका लागि नभएर पालिकालाई वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा मात्र दिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। उक्त अवधिभित्र पनि वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनदेखि स्वतः कित्ताकाट रोकिने कानुनी व्यवस्था छ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन्। अझै पनि ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छैन। भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।
पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ। तर पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा पटकपटक कित्ताकाट रोकिएको छ। साथै पालिकालाई वर्गीकरण गर्नकै लागि सरकारले तीन पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ। तर पनि धेरैजसो पालिकाले उक्त अवधिभित्र वर्गीकरण भने गरिसकेको छैन।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउनदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिने भएको छ। २०८२ मा ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो। २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए। यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो। १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए।
२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो। २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो। कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन्। व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ। पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो।
भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। १ सय ७६ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार, १ सय ३० पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड, ८ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै र ३८ पालिकाले कामै सुरु गरेका छैनन्।
भूमि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले नगर्न भनिसकेको छ। त्यसपछि पनि नियमावली संशोधन गरिएको छ। यता भूमि मन्त्रालयले भने असारसम्म समयावधि रहेकाले छलफल अघि बढाएको छैन। ‘असारसम्म समय बाँकी नै छ। के कति पालिकाले गरिसक्लान्, हेरौं। तर अहिलेसम्म नियमावली संशोधन गरी थप समय दिने वा के गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने।
भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको तीन वर्षपछि सरकारले २३ जेठ २०७९ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो। कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ मध्ये १ सय ९९ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको उल्लेख छ। ‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
