काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवामा ५५–३० को कानुन लागु गर्ने गृहकार्यसँगै कर्मचारीतन्त्तमा राजीनामा दिनेको संख्या बढेको छ । असार लागेयता १५६ जनाले अनिवार्य अवकाश अगावै राजीनामा दिएका छन् । यही अवधिमा ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या पनि १५६ नै रहेको छ ।
अनिवार्य अवकाशमा जानेभन्दा राजीनामा दिँदै बाहिरिनेको संख्या बढी भएको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘अवकाशको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा अनिवार्य अवकाशभन्दा राजीनामा दिनेको संख्या तुलनात्मक रूपले बढी छ ।”
उनका अनुसार, पछिल्लो १५ कार्यदिनको अवधिमा सहायकस्तरका ७९, शाखा अधिकृतस्तरका २९, उपसचिवस्तरका ३३ र सहसचिवस्तरका ५ जनाले राजीनामा पत्रसहित पेन्सन निम्ति आवेदन दिएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरे राजीनामा विभागीय मन्त्रालयले सिँधै किताबखाना पठाउने हुँदा आफ्नो मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक नरहेको बताउँछन् ।
घिमिरेले भने, “राजीनामाका ‘ट्रेन्ड’ कस्तो छ भनी यहाँ (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) नआउने हुँदा थाहा हुने कुरा भएन । तर, राजीनामा दिँदा उचित कि नदिँदा भनी सल्लाह माग्न धेरै फोन आइरहेको छ ।”
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदका आधारमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी रूप पाएमा सेवावधि ३० वर्ष र ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबैले अनिवार्य अवकाश पाउने छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार, ३० वर्षभन्दा बढी जति वर्ष सेवाअवधि भएकाहरूले पनि अनिवार्य अवकाशमा जाँदा ३० वर्षको मात्र पेन्सन पाउने छन् । हालको निजामती ऐनमा ५८ वर्षे उमेर हद कायम छ । तर, ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा त्यसरी अवकाशमा जाने निजामतीले थप कुनै सुविधा नपाउने प्रस्ताव छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा गत जेठ १२ गते गएको थियो । तर, उसले अझै फिर्ता भएको छैन । संसदमा संघीय निजामती विधेयक दर्ता गरिएको छैन । सरकारले विधेयक दर्ता नगराएपछि अध्यादेश जारी आकलनसहित निजामती कर्मचारीहरू त्रासमा देखिन्छन् । तर, ३० वर्ष सेवाअवधि नाघेकाहरूले राजीनामा दिइरहेका छन् ।
केही कर्मचारीहरू राजीनामा नदिने अडानमा छन् । उनीहरू निजामती ऐन २०४९ अधीनमा आफ्नो नियुक्ति भएको हुँदा सरकारी निर्णयविरुद्ध न्याय खोज्ने तयारीमा छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी विधेयकले संसदीय चरण पूरा गरी कानुन बन्ने विश्वासमा छन् । यसअघिको निजामती ऐनलाई विस्थापन गर्न संघीय ऐन पहिलो पटक आउन लागेको र मूल ऐन अध्यादेशबाट नआउने उनको विश्वास छ ।
