काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा बसेको सर्वोच्च अदालत ‘फूलकोर्ट’ले प्रत्येक बिहीबार पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाई गर्ने निर्णय लिएको छ ।
‘फास्ट ट्रयाक’ मा न्याय संपादन गर्न पुनरवलोकन निवेदनमा बिहीबार २ बजेपछि सुनुवाइ गर्नेगरी बुधबार (असार २५) बसेको फूलकोर्ट बैठकबाट निर्णय भएको जानकारी सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।
बैठकले छिटोछरितो न्यायका लागि विकल्प खोज्ने क्रममा विहीबार २ बजेपछि पुनरवलोकनमा सुनुवाइ गर्ने निक्र्योल गरेको हो । ‘‘प्रत्येक बिहीबार दोस्रो पेशी (पुरक) सूचीमा पुनरवलोकन राख्ने निर्णय फूलकोर्टबाट भएको छ,’’ सूचना अधिकारी पाण्डेले भने ।
पाण्डेका अनुसार, फूलकोर्ट बैठकमा पुनरवलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइको एजेन्डा पेश भएको थियो । ‘‘बिहीबार २ बजेपछि सुनुवाइ गर्ने कुरा भएको छ । सर्वोच्चमा अन्तिम फैसलामा चित्त नबुझेर परेका पुनरवलोकन निवेदन १५८ वटा विचाराधीन छन् । अब प्रत्येक बिहीबार तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तय हुने छ । पहिल्यै निर्णयमा संलग्न भई ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको इजलासमा परे अर्को दिनका लागि पेशी सूची निकालिन्छ ।
सजाय, थुना, सार्वजनिक सरोकारका विवाद, मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमिकता, मौलिक हक जस्ता गम्भीर विषयमा चित्त नबुझेर परेका पुनरवलोकन उल्टिएका दृष्टान्त समेत छन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश शर्माको उपस्थितिमा सर्वोच्चका महेश शर्मा, श्रीकान्त पौडेल, मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौडेल, मुद्दा महाशाखा प्रमुख मानबहादुर कार्की, समिति सदस्य सचिव रहेका सहरजिष्ट्रार अर्जुन कोइरालासहित बसेको मुद्दा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पुनरवलोकन निवेदनलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा टुंगो लगाउने बिषयमा छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलका आधारमा निर्णयार्थ सर्वोच्च ‘फूलकोर्ट’ मा प्रस्ताव पेश भएको थियो । सर्वोच्चले पाँच वर्ष नाघेका र नाघ्ने क्रमका मुद्दाको न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरवलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका मुद्दाको अन्तिम फैसला एवं व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ ।
यदि सर्वोच्च अदालतकै फैसला चित्त नबुझेमा मुद्दाका पक्षलाई पुनरवलोकन गर्न सकिने सुविधा कानुनले प्रदान गरेको छ । सरकारवादी मुद्दा वा रिटमा चित्त नबुझेमा वा त्रुटि भेटिएमा सरकारले पनि पुनरवलोकन गर्न सक्छ ।
पूर्वफैसलामा कुनै कानुनी त्रुटि, नयाँ प्रमाण र स्थापित नजिरसँग बाझिने अवस्था देखिएमा पुनरवलोकन निवेदन दिन पाइन्छ । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६० दिनभित्र पुनरवलोकनमा जान सकिन्छ ।
पुनरवलोकन निवेदनमाथि तीन न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई हुन्छ । पुनरवलोकन गर्न उपयुक्त देखिएमा इजलासले सुनुवाई अघि बढाउने अनुमति (निस्सा) दिन सक्छ । त्यसपछि सुनुवाई अघि बढ्छ । पुनरवलोकनको ‘ट्रेण्ड’ हेर्दा यसरी हुने सुनुवाईमा निवेदक दाबीबमोजिम फैसला आउने संभावना बढी देखिन्छ ।
